अख्तियारको संरक्षणमा १७ करोड घोटाला…

कार्तिक ५, २०७३- नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा करिब १७ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । ४ सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको वीरेन्द्र अस्पताललाई देखाई सेनाको कलेज अफ मेडिसिनले मापदण्डविपरीत १ सय ३० सिट पाएको हो ।

मापदण्डअनुसार ४ सय ९१ बेड संख्याका आधारमा कलेजले ८२ सिट पाउनुपर्थ्यो। तर सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित उक्त मेडिकल कलेजले नियमविपरीत ४८ सिट बढी पाएको देखिन्छ । निजी मेडिकल कलेजसरह सञ्चालित अस्पतालले प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँका दरले लिने शुल्कलाई हिसाब गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो ।

उक्त अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका स्वास्थ्यविज्ञ नीलमणि उपाध्याय प्राध्यापक छन् । ‘उनकै दबाब र प्रभावमा अस्वभाविक रूपमा कोटा बढाइएको हो’ स्रोतले भन्यो । उपाध्यायसहित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा सेनाको मेडिकल कलेजले ४८ सिट बढी पाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा वीरेन्द्र अस्पतालमा रहेको बेडसंख्याभन्दा मेडिकल विद्यार्थीको कोटा अस्वाभाविक रूपमा बढी दिइएको उल्लेख छ । ‘४ सय ९१ मात्रै बेडसंख्या रहेको सेनाको वीरेन्द्र अस्पताललाई देखाई सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट पाउनुपर्नेमा १ सय ३० सिट पाएको हो,’ महालेखाको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कलेजले नियमविपरीत ४८ सिट बढी पाएको देखिन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि सेनाको मेडिकल कलेजले १ सय ३० सिट पाएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १२ मा ‘पूर्वाधारको तुलनामा करिब दोब्बर बढी सिट प्रदान गरिएको, ३० बेड हुनुपर्ने इमर्जेन्सी विभागमा १८ सिटमात्रै भएको, १ सय २० सिट हुनुपर्ने बालरोग विभागमा जम्मा २२ सिट भएको र १ सय २० सिट हुनुपर्ने प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागमा पनि ६८ सिटमात्रै रहेको’ उल्लेख छ । यो बुँदा प्रतिवेदनको १ सय ६१ औं पृष्ठमा उल्लेख छ ।

अस्पतालमा बिरामीको चापसमेत मापदण्डबमोजिम देखिंदैन । न्यूनतम ७० प्रतिशत बिरामीको चाप हुनुपर्ने प्रावधान छ । अस्पतालले बिरामीको चाप मापदण्डअनुसार रहेको दाबी गरेको छ । तर अर्को तथ्यांकमा भने सेनाको मेडिकल कलेज चिप्लियो । खाना खरिदका क्रममा तयार भएको बोलपत्रमा भने बिरामीको चाप करिब ३ सय सयको हाराहारीमा भनी उल्लेख छ । ‘कुल बेड संख्या ४ सय ९१ मध्ये सरदर ३०० बिरामी रहने आधारमा बेड उपयोग ६१ प्रतिशतमात्र रहेको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट न्यूनतम ७० प्रतिशतसम्म पनि बेडको उपयोग पुगेको देखिएन ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले मेडिकल कलेजले विद्यार्थी सिट अनियमित ढंगले पाएको घटनाबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ, महालेखाले त्यसलाई कसरी बुझ्यो, हेर्नैपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘मेडिकल कलेजमै बुझेपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार, क्षमताभन्दा बढी सिट निर्धारण गर्ने भूमिकामा सेनाको मेडिकल कलेजका प्राध्यापक नीलमणि उपाध्यायको दबाब र प्रभाव थियो ।

‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशन भनेर मौखिक दबाब दिने र खल्तीमा बोकेको सूचीका आधारमा जथाभावी सिट निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति हामीले प्रत्यक्ष भोगेको हो,’ काउन्सिलमा केही समय सदस्य भएका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘त्यसकै विरोध गरेर लिखित असहमति राख्दा हामीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।’ बानियाँका अनुसार, त्यतिबेला काउन्सिलको निर्णयको माइन्युटसमेत अख्तियारमा तयार भएको थियो ।

सैनिक अस्पतालका प्राध्यापक उपाध्याय त्यसबाहेक अन्य दुई पदमा पनि एकै समय कार्यरत थिए । अख्तियारमा स्वास्थ्य विशेषज्ञ रहेका उनी त्यही समय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारसमेत थिए । प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशन भन्दै सिट निर्धारणमा मनोमानी हस्तक्षेप गर्ने उनकै भूमिकाका कारण किष्ट, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र सेनाको मेडिकल कलेजको सिट नाटकीय रूपमा बढेको स्रोत बताउँछ ।

सैनिक मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) स्रोतका अनुसार, पृतना र गणहरूमा ‘फिल्ड एम्बुलेन्स’ भनी रहने मेडिकल बेडहरूलाईसमेत गणना गरी मेडिकल कलेजको सिट बढाइएको थियो ।

सरकारी भनिए पनि निजीसरह शुल्क लिने र व्यापारिक रूपमा चल्ने कलेजको सिट वृद्धिपछि आम्दानीमा नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको थियो । ‘प्रमुख आयुक्त कार्कीको संरक्षण र आडमा उपाध्यायले सैनिक मेडिकल कलेजमा पनि मनोमानी रवाफ र हैकम चलाउने गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘सिटबाहेक अन्य पूर्वाधार नपुगे पनि उनले दबाब दिएर निर्णय गराउँथे ।’

आईओएमको निरीक्षणपछि मेडिकल काउन्सिलको टोलीले कलेजको निरीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा २०७२ असोज २९ गते काउन्सिलले पत्र पठाई १ सय ३० सिटमा
भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । पछि स्थलगत छानबिनका क्रममा उक्त मेडिकल कलेजमा बेडसंख्या नै नपुगेको भेटिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । स्थलगत निरीक्षण टोलीले १ विद्यार्थी बराबर ६ बेडका दरले मापदण्ड पुगे/नपुगेको अनुगमन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन के भन्छ ? 
कलेजले भर्ना लिन सक्ने विद्यार्थी संख्या १५० को आधारमा अस्पतालको बेड संख्या ९०० हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भर्ना लिएको १ सय ३० सिटका आधारमा अस्पतालमा बेड संख्या ७ सय ८० हुनुपर्ने देखिन्छ । मापदण्डअनुसार ४ सय ९१ बेडका आधारमा ८२ मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा ४८ विद्यार्थी बढी भर्ना गरेको देखियो ।

…
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि ‘डाइट’ खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा अनुमानित दैनिक बिरामी संख्या ३ सय उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुल शय्या संख्या ४९१ मध्ये सरदर ३ सय बेडमा बिरामी रहने आधारमा बिरामीको अकुपेन्सी ६१ प्रतिशत मात्र रहेको देखियो । जसबाट न्यूनतम स्तर ७० प्रतिशतसम्म पनि बेड उपयोग पुगेको देखिएन ।

श्रोत : कान्तिपुर दैनिक  

प्रकाशित: कार्तिक ५, २०७३