बुलेटबाट एलपी ग्यास ल्याउनमा देखिएको समस्या कारण नाकाबन्दीमा भन्दा पनि बढी ग्यासको अभाव हुनसक्ने
सारांश
- काठमाडौं, असार ८ ।
- नेपाली नम्बर प्लेटकोे बुलेटबाट एलपी ग्यास ल्याउनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् ।
- व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत् गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत् गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
कूटनीतिक तहबाट पहल नगरे नाकाबन्दीमाभन्दा पनि बढी ग्यासको समस्या आउनसक्ने र मंसिर १५ गतेपछि ग्यास नआउन सक्नेतर्फ पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
१५ मंसिर २०७४ (सन् २०१७ नोभेम्बर)सम्म सबै भारतीय नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटको स्थानमा नेपाली नम्बर प्लेट भएका बुलेट सन्चालनमा ल्याउने सहमति नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघ र इन्डो नेपाल बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्ट एसोसियसनबीच २०७३ असोज २ गत भएको थियो ।
तर, भारतले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई ग्यास बोक्न ‘एक्सप्लोसिभ’ कानुनअनुसार अनुमति नदिएपछि मंसिरदेखि ग्यास बुलेट नआउने भएको देखिन्छ ।
उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीमार्फत् आयात हुने खाना पकाउने एलपी ग्यास बुलेट सन्चालनका लागि भारतीय निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुमति लामो समयसम्म नपाइएको गुनासो आएको बताए ।
‘दुई देशबीच रहेको असल सम्बन्धका आधारमा नेपालले विगत वर्षदेखि नै पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास आयात गरिरहेका सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी भारतीय आयल निगमबाट ढुवानी गर्ने बुलेट सन्चालनका लागि आवश्यकपर्ने अनुमति लिइदिने काममा सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ’–बैठकको निर्णय सुनाउँदै ठकुरीले भने ।
यसका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न उपसमितिले आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पनि निर्देशन दिएको छ । यसको नियमित प्रगति बुझी आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने निर्णय पनि बिहीबाको उपसमिति बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सांसद अनन्त पौडेल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिलमान पाख्रिन र रामवीर मानन्धरले ग्यास भन्डारण गर्ने स्थान खरिद गर्न आयल निगमको ध्यान गएजस्तै बुलेटमा पनि ध्यान जानुपर्ने, व्यापारी–व्यापारीबीच सम्झौता गरेर देशलाई संकटमा पार्न नहुनेमा जोड दिए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले राजनीतिक नेतृत्वबाटै समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगानाले मंसिरअघि नै समस्या समाधान गर्नेगरी पहल भइरहेको जानकारी गराए ।
नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराईले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि नेपाली नम्बर बुलेटले ग्यास बोक्ने अनुमति पाउन नसकेको सुनाए ।
नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले व्यवसायीकातर्फबाट पटक–पटक पहल गर्दा पनि अनुमति पाउन नसकिएकाले सरकारीस्तरबाट महत्वका साथ कदम अघि बढाइनुपर्ने माग गरे ।
रासस
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया