यस कारण यसपालिको संविधान संशोधन राष्ट्रघाती हो : संजिब झा

दशकौंदेखि नेपाली जनताको चाहना, आफ्नो संविधान आफै बनाउँ भन्ने इच्छा पूरा भएपछि संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यको समर्थनले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि अबको मुल कार्यभार संविधान कार्यान्वयन हो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि देश तिनै तहका निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । तर, शक्ति केन्द्रको खराब मनसाय र नाम मधेशको र स्वार्थ आफ्नो पूरा गर्न चाहने मधेशी मोर्चाको फोहोरी राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले छापामार शैलीमा मंसिर १४ गते राति करिब ११ बजेतिर संविधान संशोधन दर्ता गर्यो ।

मधेशमा हिन्दी कोही पनि बोल्दैन । मधेशी मोर्चाका नेता संसद र आमसभामा मात्रै हिन्दी बोल्छन् । आफ्नै भूगोल, क्षेत्रमा जाँदा त्यही मैथली, भोजपुरी, अवधी र थरुहट भाषा बोल्छन् । हाम्रै मैथली, भोजपुरी लगायतका मौलिक भाषालाई हत्या गरेर हिन्दी भाषा ल्याउनुपर्ने कारण के ?

 

संविधान आफैमा गतिशिल दस्तावेज हो । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो संशोधन भइरहने हो । तर, प्रचण्ड सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य न संसदसामु न देश सामु पुष्टि गर्न सकेका छन् । सारमा हेर्दा बहुलोकप्रिय एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न मधेशी मोर्चा र शक्ति केन्द्रसँग गरेको तमसुकको कार्यान्वयन गरे जस्तो मात्र हो । जसले सरकार टिकाउन त मद्दत गर्छ तर, देशलाई खाल्डोमा लिन्छ ।

यो संविधान संशोधन क्रमशः यस कारण राष्ट्रघाती हो:

१. सरकारद्वारा ल्याइएको संविधानको धारा ६ मा संशोधनः नेपाल सरकारको भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने छ ।

२. धारा ७ मा संशोधनः संविधानको धारा ७ को उपधारा २ पछि २ (क) थपिएको छ । जसमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समाबेश गर्नेछ ।

भाषा सम्बन्धि संशोधन

भाषा सम्बन्धि यो संशोधन किन ल्याएको हो भने बुझ्नै सकिएन । जारी भएको नेपालको संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् भनेर उल्लेख छ । र, प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने कुनै दुई भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

मधेशकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ बोलिने मैथली, भोजपुरी, अवधी र थरुहट भाषा संविधानको व्यवस्थाअनुसार नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो । यी सबै भाषा नेपालको भाषिक अनुसूचीमा छन् । यस्ता कुन भाषा राख्न छुट्यो, जसकारण सत्ता पक्ष र उसको पृष्ठपोषक बेचैन भए ? खास कुरा हिन्दी भाषाको हो । मधेशमा हिन्दी कोही पनि बोल्दैन । मधेशी मोर्चाका नेता संसद र आमसभामा मात्रै हिन्दी बोल्छन् । आफ्नै भूगोल, क्षेत्रमा जाँदा त्यही मैथली, भोजपुरी, अवधी र थरुहट भाषा बोल्छन् । हिन्दी मित्र राष्ट्र भारतको राष्ट्रिय भाषा हो । हाम्रै मैथली, भोजपुरी लगायतका मौलिक भाषालाई हत्या गरेर हिन्दी भाषा ल्याउनुपर्ने कारण के ? संविधानको दफा ६ मा संशोधन गरेर हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको अनुसूचीमा राख्ने र दफा ७ को २ (क) संशोधन गरि हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने यो संशोधनको नियत हो ।

भारतमै बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरु छन्, तर पनि त्यहाँ नेपाली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाइएको छैन । तर, नेपालमा मधेशी मोर्चाका नेता बाहेक त्यो पनि विशेष समयमा हिन्दी बोल्छन्, त्यसबाहेक कोही पनि बोल्दैनन् । अनि हिन्दी भाषालाई किन राष्ट्रिय भाषा बनाउनुप¥यो ।

नागरिकता सम्बन्धि संशोधन

संविधानको धारा ११ मा नागरिकता सम्बन्धि संशोधन ल्याइएको छ । संविधानमा अहिले पनि नेपाली पुरुषसँग विहे गरेको विदेशी महिलाले बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालको सांसद, मन्त्री लगायतका पदमा जान पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले ल्याएको संशोधनले विहान, विहे गर्नुहोस्, १० बजे जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता लिनुहोस्, १२ बजे सांसद बन्नुहोस् र २ बजे मन्त्रीको सपथग्रहण गर्नुहोस् भन्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

मलाई भन्नुहोस्, पहिलो कुरा मधेशको रैथाने धर्तीपुत्री (छोरी)को अधिकार काटेर अंगिकृत बुहारीलाई दिन मिल्छ ? त्यसमा पनि त्यही हाम्रो नेपालकी छोरी भारतमा विहे गरेपछि नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसमापनि मधेशमै हेर्ने हो भने धेरै कम संख्यामा विदेशी बुहारी भित्र्याएका छन् । र, अहिले झन–झन कम हुँदै गएका छन् । नेपालको कुनै प्रमुख पद नेपालको छोरीको पहिलो अधिकार हो ।

अहिले नै हेर्दा सर्लाहीका नेपालीकी छोरी नगिनादेवी बिहारमा विहे गरिन् र बथनाहा क्षेत्रबाट दुईपटक विधायक बनिन् । तर, त्यहाँका केही मानिसले उनी नेपाली हुन् भनेर मुद्दा हाले । जो समाचारको विषय पनि बनेका थिए । हालसम्म उनी मुद्दा लड्दै छिन् । यस्ता व्यवहार नेपालका छोरीसँग छिमेकी राष्ट्रमा हुन्छ । नागरिकता त्यसैपनि देशको सुरक्षासंग जोडिएको विषय हो ।

देशलाई सिक्किमीकरण र फिजिकरण गर्न यस किसिमका छोरीका अधिकार काटी बुहारीको नाउँमा आफ्ना अधिकांश जनतालाई नेपाली नागरिक बनाउन कसैको विशेष स्वार्थमा यो नागरिकता सम्बन्धि संशोधन ल्याइएको हो ।

राष्ट्रियसभा सम्बन्धि

संविधानको दफा ८६ मा संशोधन गरेर जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिसभाको सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य भनेको जनप्रतिनिधि होइन् । यसलाई अंग्रेजीमा पनि ‘हाउस अफ लर्ड’ भनिन्छ । अर्थात, ‘काउन्सिल अफ स्टेट’ भनिन्छ ।

जसरी तल्लो सदनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी जनतासंग जोडिएको हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको जिम्मेवारी प्रदेशसंग जोडिएको हुन्छ ।
यो यसकारण बनाइन्छ, केन्द्रीय सरकारले कुनैपनि नीति नियम पास गर्दा सबै प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट कुनै विषय पास गर्छ भने त्यो प्रदेशको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रय सभाले पास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा प्रदेशको प्रतिनिधि भएको हिसाबले सबै प्रदेशलाई संविधानले बराबरी आठ जना सदस्य निर्वाचित हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले यो जनसंख्याको आधारमा हुन सक्दैन । एउटालाई बढी अधिकार र एउटालाई कम गर्न सकिँदैन । एउटै बाबुका छोरा एक जना दलित र एक जना बाहुन हुन सक्दैन । केही द्वन्द्व उद्यमी र धेरै जान्ने मधेशी मोर्चाका नेताहरु राष्ट्रिय सभालाई पनि भारतको व्यवस्था अनुसार उदाहरण दिन्छन् । तर, म उहाँसंग प्रश्न गर्छु, भारतमा संघीयता हो कि संघहरुको राष्ट्र हो ? अलि अध्ययन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै विभिन्न राज्यहरुलाई सरदार पटेल र जहवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा विभिन्न राज्यहरुलाई मिलाई भारत बनाएको थियो ।

तर, नेपालमा नेपालको सम्बृद्धि, विकास र तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउनका लागि यस संविधानमा स्थानीय तह र संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको संविधानअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले आफ्नो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमा यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । मधेसी जनताको अधिकारका नाममा राजनीति गरे पनि नेताहरु त्यो अधिकार जनताले सिधै उपभोग गरेको मन पराउँदैन । उनीहरुले स्थानीय तहको त्यो अधिकार प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, अधिकार तलका जनताले हैन केही टाठावाठा र आफूले पाउनुपर्यो भन्ने नै हो ।

गाउँ, नगर प्रमुख, उपप्रमुखले यो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदा तल्लो तहको पहुँच र प्रभाव सिधै माथिल्लो तहमा पुग्ने र माथिल्लो तहले पनि जनस्तरको तल्लो तहमा प्रतक्ष संवाद गर्नुपर्ने, उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाका नेतालाई यो सह्य छैन । उनीहरू जनता अधिकार सम्पन्न भए, जनताले कुरा बुझे आफ्नो नेतागिरी नचल्ने चिन्ता छ । त्यसैले बिभिन्न बाहना बनाएर उसले यो अधिकार कटौती गरेर प्रदेशसभामा सीमित गर्न खोजेको छ ।

सीमांकन सम्बन्धि संशोधन

संविधानको अनुसूची ४ मा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई पहाडबाट छुट्टयाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न यो संशोधन ल्याइएको हो । भावनात्मक रुपमा आन्दोलन २ नम्बर प्रदेशमा भएको थियो । र, करिब ६० जना जतिले आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गरे । मेरो पहिलो प्रश्न, ५ नम्बर प्रदेश संशोधन गरेर २ नम्बर प्रदेशका सहिदका परिवार र जनताले के पाउँछन् ? नेपाल भौगालिक परनिर्भता र विविध संस्कृतिबीचको एकताको देश हो । तराईमा कृषि खाद्यन्न छ भने पहाडमा खरखनिज, वनजंगल र हिमालमा जडिबुटी लगायत विभिन्न स्रोत छन् ।

एउटा व्यक्ति वा एउटा प्रदेशलाई सम्बृद्ध हुनको लागि तराई, पहाड र हिमालका सबै स्रोत साधान चाहिन्छ । मधेशी मोर्चाले पटक–पटक मधेशको छट्टै प्रदेशको माग गर्छन् । तर, उनीहरुलाई नै छुट्टै मधेश प्रदेश बनाएर तपाई मधेशको जनतालाई कसरी सम्बृद्ध पार्नुहु्न्छ ? सोध्दाखेरी मुखारविन्दुबाट एउटा शब्द पनि निस्किँदैन ।

उपेन्द्र यादव भन्छन्, मधेश प्रदेश जानकी मन्दिरको भेटीले चल्दैन । अनि किन चाहिन्छ, तपाईंलाई छुट्टै मधेश प्रदेश ? छुट्टै मधेश प्रदेश मधेशी जनताको माग पनि होइन । यो संशोधनको विरुद्ध केही घण्टामै जसरी के मधेशी, के पहाडी र के हिमाली एकैपटक एकसाथ लाखौंको संख्यामा बुटवलमा ओर्ले, त्यसले पनि जनताको चाहना के हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यो संशोधनको अन्तरंग कुरा के हो भने नेहरु डक्ट्रिनका अनुसार नेपालका तराई भूभाग भारतमा मिसाउनुनै हो । सिके राउतका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा र उसलाई समर्थन गर्ने अनुहारहरु हेर्दा यो कुराको पुष्टि पनि हुन्छ । दातालाई खुशी पार्न देश र जनतालाई दुःख दिन सकिँदैन । भागको राजनीति गर्नेहरु भविष्यप्रति चिन्तित हुँदैनन् । सारमा हेर्दा अहिलेको संविधाने संशोधन राष्ट्रघाती हो ।

दैनिक नेपालबाट