सत्तारुढ दलबिचमा चरम असन्तुष्टि, मन्त्री परिषदको विस्तारको महाभारत ,अझै टुङ्गो लागेन..

साउन १    काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको एक महिना बितिसेकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाईलाई लिएर सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएका छन् । काँग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले चाँडो मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहीँ विभिन्न कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका थिए । तर, अव संविधान संशोधनमा दुई तिहाईको सम्भावनाका खेल तत्कालका लागि सकिएपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा पुगेका छन् ।

मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको काँग्रेस निकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि अहिलेसम्म मन्त्रिहरुको नाम र मन्त्रालयको बाँडफाँडको विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

कसरी भयो ढिलाई ?

जव देउवा जेठ २३ मा प्रधानमन्त्रीमा चयन भए थिए, उनले २४ जेठमा सपथ लिए र कार्यभार सम्हाले । देउवावाहेक त्यसदिन तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिए । तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीका भागमा २३ मन्त्रालय छन् । मन्त्रीबिनाका मन्त्रालयको काम पनि प्रभावित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणमा सात मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् बनापछि जेठ मसान्तसम्म दोस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, सत्तारुढ दलभित्र मन्त्री चयनलाई लिएर भएको विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार जेठमसान्तसम्म हुन सकेन ।
असार लागेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जानी–जानी मन्त्रिपरिषद विस्तार १५ दिन ढिला गरे । यो उनीहरुको रणनीतिक योजना थियो ।
चुनाव अगाडिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाईमा सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुको रणनीतिले काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रका अन्तरविरोध चुनाव अगाडि सतहमा नआउन भन्नका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समय पछाडि धकेलेका थिए ।
चुनाव अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुवै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र त्यसले चुनावी नतिजा प्रभावित पार्ने देउवा–प्रचण्डको बुझाई थियो । चुनाव अगाडि केही नेतालाई मन्त्री बनाउँदा उनीहरु असन्तुष्ट हुने र स्थानीय तहको चुनाव प्रभावित पार्न सक्ने देउवा र प्रचण्डको बुझाई थियो । यहीँ कारण उनीहरुले असार १४ गतेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका थिए । यद्यपी बाहिर चाहीँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चर्चा भने भैरहेको थियो ।
असार १४ गतको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने योजनालाई फेरिक केही दिनका लागि रोकियो र कारण देखाइयो संविधान संशोधन । प्रधानमन्त्री असार तेस्रो सातातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकेर संविधान संशोधनको गृहकार्यमा लागे । चुनावलगत्तै सरकार र सत्तारुढ दल संविधान संशोधनको गृहकार्य र संवादमा जुटे । संविधान संशोधनको गृहकार्य भैरहदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै चुनाव लगत्तै गर्ने भनिएको मन्त्रीपरिषद विस्तारको काम साउनको पहिलो सातासम्मका लागि धकेलिएको थियो ।
सरकारले असोज २ का लागि प्रदेश नम्वर २ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको छ । तर, आफ्ना माग पुरा नभएसम्म चुनावमा जान राष्ट्रिय जनता पार्टीले मानेको छैन । उसलाई चुनावमा भाग लिने सुनिश्चता गराउने सरकारको योजना छ । यसैका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकेर संशोधनको वातवरण बनाउन थालेका थिए ।
यसका लागि सरकारले राजपासँगै परामर्श गरेर संविधान संशोधन विद्येयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । यस्तो अबस्थामा एक–दुई सांसदको पनि महत्व हुने भएकाले सरकारले त्यहाँ नजर लगाईरहेको थियो । संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढे सरकारले साना दललाई विश्वासमा लिने सोच बनाएको थियो । यसका लागि उनीहरुलाई मन्त्रीको ‘अफर’ दिएर संशोधन प्रस्तावका लागि सहमत बनाउने सरकारको योजना थियो ।
तर, असार अन्तिम साता संसदमा पेश गर्ने भनिएको संशोधन प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ । अव संशोधन प्रक्रिया केही समय अगाडि नबढने सम्भावना छ । यस्तो अबस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि असार अन्तिममा वैंकक गएका थिए । उनी आइतवार मात्र काठमाडौं फर्के । अव मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भैरहेको छ ।
संशोधन प्रस्ताव तत्काल अगाडि नबढने अबस्थामा काँग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट मात्र मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिने सत्तारुढ दलको तयारी छ । राप्रपालाई पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने अझै सुनिश्चता गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको अर्को कारण हो, सत्तारुढ दलबीच भएको विवाद । मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन् । काँग्रेसभित्र पहिलो चरणमा देउवा समूहका तीन मन्त्री मात्र गएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा कोही नेता पनि मन्त्री भएनन् । अहिले पौडेल र सिटौला समूहले चुनाव अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन् ।
काँग्रेसमा जस्तै माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका लागि महाभारत छ । पार्टी वैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रीका विषयमा विवाद नै भएको छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिएको भन्दै नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् ।
कार्यदलमा वार्ता धेरै
सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीले सरकारमा सहभागी हुन चाहने अन्य दललाई समेत समेटेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने गरी एक कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट बिमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि नै यो कार्यदलले काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडको लफडा चाहीँं टुंगाएको छैन । दुवै पक्षले राम्रा मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि समस्या आएको थियो ।
यस अघि ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन । यो एउटा कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या बनेर आएको छ । पहिला विना विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका प्रभु साहले चाहीँ शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् ।
अहिलेसम्म सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच ७ मन्त्रालय मात्र टुंगिएको छ । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ । लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएको छ ।
काँग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय लिएकाले अव स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी कोटामा पर्ने भएको छ ।