सरकारद्वारा २१ दिनको अवधि दिएर आयोग गठन
सारांश
- श्रावण ६, २०७४- निर्वाचन आयोगले दबाब बढाएपछि सरकारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ ।
- आयोगले साउन १५ गतेभित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन माग गरिरहेका बेला सरकारले २१ दिनको अवधि दिएर आयोग गठन गरेको हो ।
- संविधानले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा भूगोलविद् एकजना, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एकजना, प्रशासनविद् वा कानुनविद् एकजना सदस्य तथा सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रावण ६, २०७४- निर्वाचन आयोगले दबाब बढाएपछि सरकारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । आयोगले साउन १५ गतेभित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन माग गरिरहेका बेला सरकारले २१ दिनको अवधि दिएर आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा भूगोलविद् एकजना, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एकजना, प्रशासनविद् वा कानुनविद् एकजना सदस्य तथा सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया