सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको जागिर चट् हुने

काठमाडौं, ३० फागुन- सरकारले कर्मचारीलाई खटाइएको निकायमा नगए सीधै बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार पारिएको कर्मचारी समायोजन नियमावलीलाई स्वीकृत गर्दै अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र खटिएको स्थानमा नपुगे सीधै बर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार भर्ना भएका ७६ हजार निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ लाई स्वीकृत गरेपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ। ८६ हजार कर्मचारी भएपनि करिब १० हजार कर्मचारी स्वेच्छिक अबकाश राेजेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

‘कर्मचारी समायोजनको प्रारम्भिक काम थालिसकेका छौं, अब छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेछौं’, सचिव कोइरालाले अन्नपूर्णसँग भने। सचिव कोइरालाका अनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी रूपमै कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुनेछ।

समायोजन नियमावलीको नियम ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही आफू खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन ऐनको दफा ७ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा बाटोको म्यादबाहेक खटाइएको ३५ दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको सोही प्रावधानलाई नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिएको समयभित्र नपुग्ने कर्मचारी बर्खास्तमा पर्ने भएका हुन्। यद्यपि, कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपूर्व भने प्रचलित कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिइनेछ भने लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसमेत लिइने जनाइएको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय र अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नकै लागि २९ असोज ०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरे पनि समायोजन नियमावली अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। मुलुकमा संघीयता लागू भएको साढे २ वर्षसम्म पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका ८६ हजार कर्मचारीको कुनै पनि निकायमा समायोजन हुन सकेको छैन। कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसहित सबै कर्मचारी हाल नेपाल सरकारको पुल दरबन्दीमा रहेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।