सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो संविधान संशोधन विधेयक रोक्ने रिट…
सारांश
- संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्नका लागी गरिएको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
- सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विवादको केन्द्रमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
- सोमबार दिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले संसदले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रकृया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्नका लागी गरिएको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विवादको केन्द्रमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सोमबार दिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले संसदले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रकृया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशलाई कानुन व्यवसायीहरुले फरक फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्।
निष्कर्ष: संसदमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउने सत्तापक्षको अडान र उक्त विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने एमाले लगायतका प्रतिपक्षको माग कायमै रहेका बेला संशोधन विधेयकसँग जोडिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संशोधनबारेको अधिकार संसदसँगै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले दर्ता गराएको रिटमा लगातार दुई दिन सम्मको छलफल पछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संसदीय प्रक्रिया रोक्नलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, “त्यो छलफलमै लैजान नहुने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेर यसको उपयुक्तता विचार गर्ने उपयुक्त थलो भनेको संसद हो भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो।”
उक्त आदेशमा हालको संशोधन विधेयक संविधान अनुकूल छ या छैन भन्ने विषय र प्रस्तावित संशोधनको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता पक्षमा विचार विमर्श गरी तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था संसदमा कायमै रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेश पछि अवरुद्ध संसद संचालन गर्न बाटो खुलेको दावी सभामुखको तर्फबाट बहस गरेका उनका कानुनी सल्लाहकार दिनमणि पोख्रेलले गरे।
‘बाटो खुला’ : उनले भने, “संशोधनका बारेमा पहिले संसदमा संवैधानिकताको बारेमा बहस हुनुपर्छ भनेकाले सरकारलाई यो विधेयकका बारेमा छलफललाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ।”
तर निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईले सोमबारको आदेशले सत्तापक्ष र विपक्ष दुबैको जिकिरलाई गलत सावित गरिदिएको बताए।
उनले भने, “सत्तापक्षले जसरी पनि सिमाङकन संशोधन गर्छु भनेर राखेको अडानलाई यो आदेशले त्यो मिल्दैन भनिदियो, प्रतिपक्षले म यो संसदमा प्रस्तुत गर्नै दिन्न भन्ने विषयलाई दर्ता गरेर छलफलसम्म गर्न देउ भनिदियो।”
सर्वोच्चको आदेश आउनु पूर्व सम्म संसदको गतिरोध अन्त गर्न सहमति जुटाउन नसकेका प्रमुख दलहरुले संसद संचालनका लागी मंगलबार फेरि छलफल गर्ने बताएका छन्।
हालसम्म सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा रहेका जस्ता देखिएका दलहरु सर्वोच्चले संशोधनको विषयलाई पुन: संसदमै फर्काइदिए पछि सहमतिका लागि वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
(Tramadol)
प्रतिक्रिया