​किन भनियो प्रचण्ड–देउवालाई लम्पसारबादी : कारण यस्तो पो रहेछ

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा राष्ट्रघाती संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघिकै संशोधनबाट सम्बोधन भइसकेका विषयलाई समेत पुनः विवादित बनाउँदै मधेसको प्यारो बन्ने लोभमा यी दुई दल राष्ट्रघाती प्रावधान संविधानमा घुसाउन लागिरेका हुन् ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकार जुन शक्तिको सहयोगमा ढालेर नयाँ सरकार बनेको थियो, त्यही शक्तिको इशारामा एकपछि अर्को गरी संविधानलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । उक्त वैदेशिक शक्तिका रणनीतिक स्वार्थको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले नागरिकता, भाषा, स्थानीय सरकार तथा व्यवस्थापिकाका अधिकारलगायतका विषयमा संशोधन गर्न लागिपरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत संसदका नौवटा दलीय गठबन्धनको विरोध हुँदाहुँदै स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने गरी बार्गेनिङ सत्तापक्षले गर्न थालेको छ । संविधान संशोधन भए मात्र निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेजस्ता अराजनीतिक मोलमोलाइ गर्दै विपक्षी दलहरुलाई गलाउने रणनीतिमा सत्तापक्ष अघि बढेको छ । संसारमै नभएका नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधान नेपालमा हुँदाहुँदै मधसवादी भनिने क्षेत्रीय एवं सामुदायिक दलहरुले राजनीतिक खपतका निम्ति यो मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । जबकि, अंगीकृतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान स्वदेशका कुनै रैथाने नागरिकको हुन सक्दैन । र, यसमा सोझै विदेशीको चासो छ भन्ने स्पष्टै छ । फिजीमा जसरी रैथाने नागरिकलाई अल्पमतमा पारेर आयातीतहरुको शासन चलाइएको छ, नेपाललाई पनि विदेशको कब्जामा पु¥याउने पुरानै रणनीतिमा नेपालका छिमेकी राष्ट्र रहेको आमनागरिकले बुझिसकेका छन् । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको विरोधमा लिएको अडानलाई हाल तीनवटा प्रदेशमा भएको चुनावले पनि जायज ठहराइसकेका छन् र देशव्यापी एमालेको पक्षमा जनलहर देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी लगायत सम्पूर्ण शक्तिहरु एकातिर हुँदा पनि एमालेलाई पराजित गर्ने षड्यन्त्र असफल भएको छ । र, जनताले यो मुलुकको सर्वाधिक ठूलो शक्तिका रुपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गरिदिएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भक्तपुर, चितवनजस्ता मुलुककै शिक्षित र सचेत मतदाता रहेका ठाउँहरुमा समेत एमालेलाई शिरमा राखेर नेपाली जनताले सूर्य चिन्हमा छाप लगाएका छन् । यसले नेपालको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका दृश्य अदृश्य शक्तिहरुको मुटुको ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरुको प्रयास मधेसवादी दलहरुसँग गठबन्धन गर्नुमा हुनेछ । तर, त्यो गठबन्धनलाई समेत पराजित गर्न प्रदेश नं २ लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रवादी शक्ति ध्रुवीकृत हुँदै छ । र, त्यो शक्ति एमालेको सूर्य चिन्हरुपी झन्डामुनि केन्द्रीकृत हुन तयार भएको छ । जनताले बहिष्कृत र तिरस्कृत गरेका पात्रहरुका अहम्लाई देखाएर अरु कुनै शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नेतिर कुनकुन राजनीतिक दल र नेताहरु लागिपरेका छन् भन्ने कुरा जनताले हिसाब गरिसकेका छन् । आमनागरिकलाई केही पनि थाहै छैन, आफूले जे भन्यो त्यही जायज ठहरिन्छ भन्ने सत्तापक्षको सोचलाई जनताले नराम्ररी पराजित गरिदिएका छन् । आगामी निर्वाचनमा पनि आफू पराजित हुने भयले सत्तापक्ष अझै विभिन्न बहाना झिकेर निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्र रच्दै छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनेदेखि सत्ता हस्तान्तरणको बहाना बनाउनेसम्मका क्रियाकलाप निर्वाचनको पक्षमा छैनन् भन्दै बुद्धिजीवी समुदायले समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यति मात्र होइन, टीकापुर नरसंहारका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय पनि निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेभन्दा परिस्थितिलाई भड्काउनेतिर उन्मुख छ ।  अझ विज्ञ तथा प्राविधिकहरुले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी तयार पारेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक स्वार्थमा तोडमरोड गर्ने काम भइरहेको छ । यो त झनै एउटै मुलुकमा दुईवटा कानुन र दोहोरो मापदण्ड लागू गर्ने प्रयास हो, जुन कुनै पनि सार्वभौम राज्यमा सम्भव र परिकल्पनायोग्य विषय पनि होइन । अझ निर्वाचन घोषणा भइसकेको, निर्वाचन तयारी गरिसकिएको र निर्वाचन अधिकृत समेत तोकिइसकेको अवस्थामा तराईमा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानी स्थानीय निकायको संख्या थप्ने कार्य अर्को राष्ट्रघाती कार्य हो ।  जनसंख्याका आधारमा मात्रै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नेले बुझ्नुपर्छ, राज्य बन्नका लागि जनसंख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन । जनसंख्याले मात्रै हुने भए भारतमा रहेका ५० लाख नेपालीले त्यहाँ एउटा छुट्दै राज्य पाउनुपर्ने हो । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले पनि बेग्लै शासनसत्ता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हो । तसर्थ, जनसंख्याका साथसाथै भूगोल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण तत्व हो । भूगोललाई उपेक्षा गरी जनसंख्याका आधारमा मात्र सेवा, सुविधा, अवसरको वितरण र राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो भने कर्णाली र मुस्ताङका कुना कन्धरामा बस्ने नेपालीले कहिल्यै राज्यको नागरिक हुनुको अनुभूति पाउने छैनन् । राज्यको एक क्षेत्रका नागरिकलाई मात्रै हेरेर बनाइने मापदण्ड र नीति समग्र राज्यमा लागू गर्न खोज्दा राज्यको अर्को क्षेत्र उपेक्षित मात्रै हुने छैन, कालान्तरमा त्यहाँ पुनः विद्रोह जन्मिन सक्तछ । तसर्थ, यसको अन्तर्यमा मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन नदिने शक्तिहरुको स्वार्थ लुकेको स्पष्टै छ । सचेत नेपाली नागरिकले त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्ने अठोट विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नं. २ र तराईको सम्पूर्ण भूगोलमा नेकपा एमाले सरकारले अघि बढाएका विकासका कार्यक्रमको प्रभावले आत्तिएको यो सरकार अहिले क्षतिपूर्तिका नाममा निर्वाचन आचार संहितालाई समेत लत्याएर अपराधीहरुलाई करोडौँ रकम बाँड्नतिर लागेको छ । सीमावर्ती सहरको योजनाबद्ध विकास गर्दै तराई मधेसको जीवनलाई कायापलट गर्ने एमाले सरकारको योजनाबाट आत्तिएका शक्तिहरु एमालेलाई विस्थापित बनाउन लागिपरेको कतै लुकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै जनाधार नभएका मधेसवादी दलका नेताहरुले बोकेका विदेशीका एजेन्डालाई परास्त पार्न तराई मधेसको राष्ट्रवादी मत जुर्मुराउँदै छ । गलत तत्वहरुसँगको साँठगाँठ र विदेशीको इशाराबाट चलेका कांग्रेस—माओवादी एमालेको लोकप्रियता देखेर आत्तिँदै न्यायालय, प्रहरी, अख्तियार लगायत संस्थालाई आफूअनूल चलाउन विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरेका थिए । निर्वाचनको मुखैमा एलईडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गर्दै अर्को राष्ट्रघाती एवं भ्रष्टाचारी कदम सरकारले चालेको थियो । जनतामा यी सबैको उल्टो प्रभाव परेको छ र जनतामाझ यी दलहरु झनै नांगिएका छन् । चुनावमा जाने कुनै राजनीतिक एजेन्डा, देश बनाउने दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रभक्तिको भावना र प्रतिबद्धता नभएका यस्ता शक्तिहरुलाई जवाफ दिन जनता तयार भएका छन् ।

श्रोत: दृस्टी साप्तहिक