“कर्णाली प्रदेश” नामकरण गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय विवादित, अलग प्रदेशको माग

मुख्यमन्त्री, सभामुखसहित विधायकको राजीनामा माग र सामाजिक बहिष्कारको आव्हान

काठमाडौं, १३ फागुन । प्रदेश नम्बर ६ को नामकरण “कर्णाली प्रदेश” बनाउने प्रदेशसभाको निर्णय विवादित बनेको छ । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरी “कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश”का लागि मञ्च चट्टानझैं अडिग रहने बताएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर्णालीलाई फेरि पनि केन्द्रीय सत्ताले उपेक्षाको शिकार बनाएको दावी गर्दै क्षेत्रीय उत्पीडन र उपनिवेशमा राखिएको उल्लेख छ । “राज्य पुनर्संरचनाको नाममा कर्णालीमाथि गरिएको यसप्रकारको उपेक्षाप्रति कर्णाली जनअधिकार मञ्चको आपत्ति रहँदै आएको पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश नं. ६ को राजधानी र नामकरण गर्दा प्रदेशसभाले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा “कर्णालीसँग राजधानी साटेर गरिएको कर्णालीविरोधी यसप्रकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकार तथा संसदलाई आव्हान गर्दछौं” भनिएको छ ।

कर्णालीवासीको हितविपरीत गरिएको अन्यायपूर्ण निर्णय खारेजी र कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गर्दै मञ्चले पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । संघर्षका कार्यक्रमहरुमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र विधायकहरुको राजीनामा माग र सामाजिक बहिष्कारसम्म राखिएका छन् । त्यस्तै, अन्तक्र्रिया, छलफल, गोष्ठी, पर्चापोष्टर वितरण, कोणसभा, ज्ञापनपत्र दिने लगायतका कार्यक्रमहरु पहिलो चरणमा राखिएका छन् ।

मञ्चका महासचिव कमल खत्री र सदस्य सुरेन्द्र रावलले पनि कर्णालीलाई चरम उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले कर्णालीवासीको माग सम्बोधन गर्न “कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश”को माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :