राप्रपाको माग दुई तहको सरकार
सारांश
- काठमाडौं, असार २ ।
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र र स्थानीय तहको गरी दुई तहको सरकारको परिकल्पनासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
- राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका राप्रपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकार खोरेजीको मागसहितको २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं, असार २ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र र स्थानीय तहको गरी दुई तहको सरकारको परिकल्पनासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हाल कायम रहेको तीन तहको संरचनाको साटो बीचको संरचनाका रूपमा रहेको प्रदेश संरचना हटाउन माग गरिएको छ । यसैगरी, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
‘राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई तहको बलियो सरकारको प्रस्ताव गरेको छ, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।
उनले देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेजीको माग राप्रपाले राखेको बताए ।
‘राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’ ‘केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।’
ज्ञापनपत्रमार्फत राप्रपाले संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गराउन, धर्म निरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ ।
‘मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गराइयोस्,’ राप्रपाले भनेको छ ।
यसैगरी, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगर्न राप्रपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ भने प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगजस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न पनि भनेको छ । ती निकायमा पार्टीगत आधारमा भागबन्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न पनि राप्रपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
यसैगरी, अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन सरकारकातर्फबाट कूटनीतिक पहल गर्न, महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि सशक्त कदम चाल्न पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राप्रपाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया