काठमाडौँ । ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज भएको जानकारी गराएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत) का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गर्न भनिएको छ ।

परिपत्रमा ती समितिहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधन लगायतका सेवा–सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको नियमित कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । संघमा ठूला दलसम्बद्ध दलगत ट्रेड युनियनहरूले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरी सञ्चालन ल्याएका छन् भने कतिपयले भाडामासमेत लगाएको बुझिएको छ ।