नियमनकारी निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको डा.वाग्लेको दाबी https://shikharkhabar.com/2023/12/22/160158

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए । उनले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरुले वित्तिय पारदर्शीतामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताए । उनले वैदेशिक सहायता निकायहरुले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शीतामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताए । उनले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले ठेक्दार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक एजेन्सीहरुले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा निरपेक्ष रुपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ देशै भताभुङ्ग भएको बेलामा एण्डलाइटण्ड कण्डिसाइलिटिको पक्षधर हो । केहीले त बाधि दिनुप¥यो । केहीले नज गर्नुप¥यो । नभए यहाँ हरेक नियुक्तिदेखि बेचबिखन हुने । नीतिगत सेटिङको हिसावले नियमावली चैतमा १२ औं संशोधन गर्नुहुन्छ । कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौं । सबैतिर भ्रष्टाचार,पार्टीहरुको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ । ठेक्दार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा(नियमनकारी निकाय नै कब्जा गर्ने),संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा नै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौं । यसको अन्त्य हामी गर्छौं । पूर्वाधारमा पनि यस्तो भइरहेको छ । तीन वटैमा बाहिरबाट पैसा दिनेहरुले पारदर्शी गर नभन्ने हो भने कति छाडा होला ? निरपक्ष रुपमा अरु केही जान्दैनन् हामी नै हौं जानकार ७० को दशकमा आए होलान् । तर अहिले हामी संवाद गर्नसक्छौं । तिम्रो कुरा मान्य छैन भनेर निकाल्न सक्ने हैसियत छ । तर जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ वित्त शर्त आवश्यक छ ।’

उनले प्रदेश सरकारहरुलाई पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको आवश्यकता नभएको बताए । उनले सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु बनाउनसके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए । उनले सिंहदरबारमा १० जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी,कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने बताए ।