जल दोहनले मधेसमा खानेपानी र कृषिमा असर

मधेस प्रदेशमा प्राकृतिक जल भण्डारको अविवेकी र अत्यधिक दोहनका कारण पर्यावरणीय तथा मानवीय संकट निम्तिएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै भूमिगत जलको सतह औसतमा दुईदेखि तीन मिटरसम्म घटेको चिन्ताजनक तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लामो समयदेखि जारी अव्यवस्थित दोहन र पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) मा आएको ह्रासका कारण तराईका आठवटै जिल्ला यतिबेला खानेपानी र कृषि दुवै क्षेत्रमा समस्या सामना गरिरहेका छन् ।

समितिको स्थलगत अध्ययन अनुसार मधेसका मध्य तथा पश्चिमी जिल्लाहरूमा पानीको सतह सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल झरेपछि करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प र इनारहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। विशेष गरी धनुषाको हंसपुर लगायतका क्षेत्रमा त ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्पहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस जल संकटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालय तथा कृषि प्रणालीमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ, जसका कारण सन् २०२५ को खडेरीका बेला भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित ३,६७५ मिलियन घनमिटरको ठूलो गिरावट आएको थियो।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थिति भयावह भएपछि वि.सं. २०८२ मै मधेसलाई सुक्खाग्रस्त तथा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे तापनि संकट टर्न सकेको छैन। तत्कालीन उपसमिति संयोजक उर्मिला अर्यालको नेतृत्वमा भएको यस विस्तृत अध्ययनले यो समस्या केवल मौसम परिवर्तन नभई दोहन र पुनर्भरणबीचको प्रणालीगत असन्तुलनको उपज भएको ठहर गरेको छ। चुरे भावर क्षेत्रको तीव्र विनास नै यो प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रनुको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले मधेसको पानी सुरक्षाका लागि परम्परागत प्रतिक्रियामुखी कार्यशैली त्यागेर दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन नीति अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण र कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।