निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सरकारको प्रोत्साहन

निर्वाचन आयोगले जरिवानासहित कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै मन्त्री बनाएकोमा निर्वाचन आयोग दु:खी भएको छ । ‘हामीले अडिट रिपोर्ट नबुझाएको कारण समाजवादी जनता दललाई कारबाही गर्दै जरिवानासमेत गरेका थियौं । तर कारबाहीलाई सरकारले आत्मसात गरेको देखिएन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि पर्दैन । अरू हामीले के भनौं र ?’ अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्वाचन, सञ्चार र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष एवं एकमात्र सांसद प्रेमबहादुर सिंहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । आयुक्त शर्माले अब यो विषय संसद् सचिवालय वा सभामुखको भएको पनि बताइन् । ‘यो आचरण र कानुनसँग जोडिने कुरा पनि होला । यसलाई जसरी बुझदा पनि हुन्छ,’ आयुक्त शर्माले भनिन् । सिंहको दललाई खारेज गरी आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यसविरुद्ध उनले दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव उपस्थित भए पनि उनले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

‘सरकारले थप गरेको मन्त्रीमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको र अदालतमा विचाराधीन भएका व्यक्ति पर्नु हामीले भन्दा पनि अन्य निकायले बोल्ने विषय जस्तो लाग्छ,’ शर्माले भनिन् । सबैले निर्वाचन आयोग बलियो हुनुपर्ने बताउने तर काम भने त्योभन्दा फरक हुने गरेको पनि उनले बताइन् । निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न निर्वाचनका बेला दलहरूलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र चुनावी खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको उनले जनाइन् ।

निर्वाचनमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा तोकिए पनि त्यसको पालना हुने गरेको छैन । निर्वाचनमा कालोधनसमेत प्रयोग हुने र अमेरिकामा पनि यस्तो हुने गरेको भन्ने अन्तक्र्रियाका सहभागीको प्रश्नमा आयुक्त शर्माले भनिन्, ‘अमेरिकामा भएको नराम्रो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने छ र ? राम्रा कुरा सिकौं, नराम्रालाई सुधार गरौं ।’