राष्ट्रघाती माग पूरा गरेर फोरमलाई सरकारमा ल्याउने कुराप्रति कडा आपत्ति

काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले मधेस आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने र फोरम सरकारमा सामेल हुने कुरालाई राष्ट्रघाती भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी समाचारमा आएका यी कुराहरु तत्कालीन एमालेले प्रकट गरेका विचारकै विरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
नेकपा र फोरमका बीचमा भएको सहमति प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उनीहरुका बीचमा मधेश आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने र फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको कुरा समाचार माध्यमहरुद्वारा थाहा भएको छ । यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको आशंकालाई जन्म दिएको छ ।

मधेशवादीहरुले संविधानमा संशोधनका लागि जुन मागहरु उठाउ“दै आएका छन्, ती राष्ट्रघाती भएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । यो पनि आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो कि उनीहरुले भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइनमा नै नेपालमा आन्दोलन चलाएका थिए र संविधानमा संशोधन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । आवश्यकता र औचित्यता अनुसार संविधानमा संशोधन गर्दै जानु पर्दछ । त्यो विषयमा कुनै मतभेद हुन सक्दैन । तर मधेशवादीहरुले जुन प्रकारका संशोधनहरु अगाडि सार्दै आएका छन्, ती भारतका नेपालप्रतिका विस्तारवादी नीतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने प्रकारका नै थिए । त्यसकारण तिनीहरुको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको भएको कुरा प्रष्ट छ ।

यहा“ यो पनि उल्लेखनीय छ कि संसदमा त्यो बेलाको सरकारले त्यस प्रकारका मागहरु पूरा गर्न दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा एमालेले संसदभित्र र देशव्यापी रुपमा पनि त्यसका विरुद्ध संघर्ष चलाएको थियो र ती प्रश्नहरुमा हामीले पनि संसदभित्र वा बाहिर एमालेसित कार्यगत एकता र तालमेल गरेका थियौं ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यताअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिने कुरा बताएका छन् । त्यो कुरामा हाम्रो पनि मतभेद छैन । तर प्रश्न यो हो मधेशवादीले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरुको कुरा उठाएका छन्, ती देश र जनताको हित अनुसार आवश्यकता र उचित छन् कि छैनन् ? स्वयं एमालेले समेत पहिले प्रकट गर्दै आएका विचारहरुबाट मधेशवादीहरुले संविधानमा संशोधनका लागि उठाउ“दै आएका मागहरु देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यताअनुसार नै संविधानमा संशोधन गर्न सकिने भनेको हुनाले यदि उनले आफ्नो त्यो भनाईप्रति साच्चिकै इमान्दार छन् भने मधेशवादीहरुका राष्ट्रघाती मागहरुलाई स्वीकार गर्ने छैनन् भनेर आशा गर्नुपर्दछ ।

सरकारले मधेशवादीहरुका राष्ट्रघाती संविधानमा संशोधनका मागहरुलाई स्वीकार गरेमा त्यो एमालेको पहिलेको अडानका विरुद्ध तथा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुनेछ ।

अहिलेसम्म ओली र प्रचण्डले फोरमसित संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा बताए पनि वा त्यसका लागि सहमति गरे पनि मधेशवादीहरुले जुन प्रकारका राष्ट्रघाती मागहरु प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, त्यही रुपमा नै स्वीकार गर्ने कुरा बताएका छैनन् । त्यसरी अहिलेसम्मको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट उनले मधेशवादीहरुका राष्ट्रघाती मागहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको भनेर निष्कर्षमा पुग्नु सही हुने छैन । तैपनि नेकपा वा ओली सरकारले त्यस प्रकारको कुनै कार्य गरेमा त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । त्यो चुनावका बेलामा जनतासित गरेको प्रतिवद्धता तथा जनताले उनीहरुमाथि गरेको विश्वाससित पनि ठूलो धोखा हुनेछ । हामीले अझै नेकपा वा ओली सरकारले त्यस प्रकारको गल्ति गर्नेछ भनेर सोचेका छैनौं । तैपनि सरकारले मधेशवादीहरुका माग अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेमा त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आ“च पुग्ने छ । त्यसकारण सरकारले त्यस्तो गर्ने निर्णय गरेमा देशव्यापी रुपमा विरोध गर्नु सम्पूर्ण देश र जनताको दायित्व हुनेछ । यदि सरकारले त्यसो गरेमा हामीले त्यसको कडा विरोध गर्नुका साथै आम जनतासित पनि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपील गर्दछौं ।