गोरखकाली रबर उद्योगको भविष्य तय गर्दै डिडिए प्रतिवेदन
सारांश
- वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको पुनरुत्थान वा व्यवस्थापनको बाटो पहिल्याउन तयार पारिएको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) प्रतिवेदन हालै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
- यो प्रतिवेदनले उद्योगको वास्तविक वित्तीय अवस्था र सम्पत्तिको वर्तमान मूल्य मात्र खुलाएको छैन, बरु लामो समयदेखि थलिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक आधार समेत प्रदान गरेको छ।
- सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि चालेको यो कदमले दशकौंदेखि अनिश्चित बनेको उद्योगको भविष्यलाई अब एउटा ठोस निष्कर्षतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको पुनरुत्थान वा व्यवस्थापनको बाटो पहिल्याउन तयार पारिएको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) प्रतिवेदन हालै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रतिवेदनले उद्योगको वास्तविक वित्तीय अवस्था र सम्पत्तिको वर्तमान मूल्य मात्र खुलाएको छैन, बरु लामो समयदेखि थलिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक आधार समेत प्रदान गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि चालेको यो कदमले दशकौंदेखि अनिश्चित बनेको उद्योगको भविष्यलाई अब एउटा ठोस निष्कर्षतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कच्चा पदार्थको अभाव र फितलो व्यवस्थापनका कारण पटक–पटक बन्द हुँदै आएको नेपालको एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने यो उद्योग अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको देखिन्छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उद्योगलाई पुरानै ढाँचामा चलाउने, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर पुनर्संरचना गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने जस्ता विभिन्न रणनीतिक विकल्पहरूको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ। यसले उद्योगको ऋणको भार र मेसिनरीहरूको अवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई वस्तुनिष्ठ मार्गचित्र उपलब्ध गराएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारमा लिँदै आएको स्पष्ट नीतिका कारण पनि यो प्रतिवेदनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राज्यकोषमाथि बोझ बनिरहेका निष्क्रिय संस्थानहरूलाई कि त व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने कि त उपयुक्त मोडालिटीमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजनाअनुसार नै यो अडिट सम्पन्न भएको हो। गोरखकाली रबर उद्योगको सन्दर्भमा लिइने निर्णयले अन्य रुग्ण उद्योगहरूको व्यवस्थापनका लागि समेत एउटा बलियो नजीर स्थापना गर्ने सम्भावना छ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको डिडिए प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो। सरकारले प्राप्त तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा छिट्टै ठोस निर्णय लिने तयारी गरिरहँदा, टायर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको पुरानो सपना फेरि बौरिने आशा पलाएको छ। यो प्रक्रियाले केवल एउटा उद्योगको व्यवस्थापन मात्र नभई समग्र सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तिनको योगदान सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ।
Megan1901
https://shorturl.fm/FLnsO