वनले बदनाम बनायो वनमन्त्री बस्नेतलाई

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्णय क्षमताको प्रभाव मन्त्रालयका नीतिगत तथा दैनिक काम–कारबाहीहरूमा पर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनको निर्णय क्षमताको अभावका कारण मन्त्रालयका काम–कारबाहीसम्बन्धी निर्णयहरू छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ ।

उता उनकै नेतृत्व क्षमताको अभावका कारण वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले समेत उनलाई टेर्न छाडेको खबर छ । ओली थरका भएकाले सचिव डा. विश्वनाथले ओली समाजमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको निकटता देखाउँदै मन्त्रालयमा आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको र मन्त्री बस्नेतको असक्षमताको भरपूर फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताइन्छ ।

उनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग सम्बन्धित महŒवपूर्ण नीतिगत र प्रशासनिक कामहरूका सम्बन्धमा मन्त्री बस्नेतलाई ‘बाइपास’ गर्दै सीधै प्रधानमन्त्री ओली कहाँ ‘ब्रिफिङ’ गर्ने तथा सरसल्लाह गर्न पुग्ने गरेको पाइएको छ । त्यो त सचिव ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाँकिरहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको नेतृत्व क्षमता र कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयको सचिवसहित वरिष्ठ सहसचिवहरूले समेत असहयोग गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कनिष्ठ सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललगायतका केही कर्मचारीहरूको मात्र खुलेर सहयोग रहने गरेको स्रोत बताउँछ ।

सहसचिव दाहाललाई मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखा मानिने वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासनिक कामहरू हेर्ने गरी सदस्य सचिवका रूपमा समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएकाले दाहाल मोजमस्तीमा रहेका छन् ।

यसबाट मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरू योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल, सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोल र वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य असन्तुष्ट रहेको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।

महेश आचार्य र शंकर भण्डारी वनमन्त्री हुँदा राम्रै कमाइधमाइ गर्न सफल कृष्णप्रसाद आचार्य अहिले भूमिकाविहीन जस्तै भएका छन् । आफूलाई निकै चलायमान र गतिशील मान्ने र निर्णय÷अवसरमा सधैं हावी हुने स्वभावका सहसचिवद्वय डा. ढकाल र आचार्यको भूमिका केही समययता खुम्चिदै गएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बाट स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, जैविक विविधता, वनस्पतिरवन्यजन्तु संरक्षण र पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने अति नै महत्वपूर्ण संस्थालाई कोषको अध्यक्षका हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतले अहिलेसम्म पूर्णकालीन र विषयविज्ञ सदस्य सचिव नियुक्त गर्न

नसकेर कोषको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनाउनतिर लागेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ । त्यसो त मन्त्री बस्नेतले आफ्नो सचिवालयमा रहेका आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई समेत कोषमा भएका स्रोत–साधन र सवारी साधनहरूको दुरुपयोग गर्न सजिलो पार्ने नियतका साथ पनि व्यावसायिक र क्षमतावान् व्यक्तिलाई सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न नचाहेको भन्ने आशंका समेत सिर्जना भएको छ ।

कोषमा विगत आठ महिनादेखि पूर्णकालीन सदस्य सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । कोषलाई यथास्थितिमा नै सञ्चालन गर्दा मनपरी गरेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने सोच मन्त्री बस्नेतमा रहेको बताइन्छ । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका सानातिना तर महत्वपूर्ण फाइलहरू समेत समयमै सदर नगर्ने गर्दा मर्का पर्ने गरेको बताइन्छ । उनका पीएहरूबाट समेत फाइल अड्काउने गरेको गुनासो रहेको छ ।

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कामकारबाही थाती राखेर कम महत्वका कार्यहरूमा समेत योजना बनाएर प्रदेश र जिल्लाहरूको भ्रमण गर्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सरकारका केही मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने चर्चा भइरहेका बेला पार्टी नेतृत्वको चाकडी–चाप्लुुसी गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी हात पार्न सफल भएका बस्नेतका दिनगन्ती सुरु भएका हुन् त ?  साँघुन्यूजबाट