मतपत्रको कुराले चुनाव प्रभावित पार्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन – प्रचण्ड

काठमाडौं, कात्तिक ९ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशले चुनाव रोक्न चाहने शक्तिलाई बल पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेलगायत दलका शीर्ष नेताको छलफलबाटै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा छुट्टा छुट्टै मतपत्र भए पनि एउटै मतपत्रमा रहनेगरी छाप्ने सल्लाह भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा लेखक लक्ष्मण पन्तको ‘आधुनिक नेपालको इतिहास (१७४३–१८५५) महत्वपूर्ण विषयहरुको समीक्षा’ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सबैको सहमतिमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेरै मतपत्रको काम अगाडि बढेको हो । चुनावको माहोलमा सबै होमिसकेको अवस्थामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले चुनाव नचाहाने शक्तिलाई बल पुगेको छ ।’

बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने कार्य प्रगति पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । ‘मतपत्र एउटै छँदै छैन । मतपत्र दुईवटा नै हो । यहाँ भ्रम परेको छ  । यसरी मतपत्रको कुरा उठाएर चुनाव प्रभावित पार्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ।

यसअघि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा अलगअलग मतपत्र बनाउन माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रत्यक्षतर्फको चुनावका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने बारेमा के भइरहेको छ भनेर आयोगसँग प्रगति विवरण मागेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाउँदै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि शुक्लाले नै दायर गरेको रिटमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकोले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने तर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र कात्तिक १० गतेदेखि छापिने भएकाले निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।

त्यो आदेशको भावना विपरित निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको र त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै शुक्लले अर्को रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

छुट्टा छुट्टै ऐन बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेकोले दुई वटा मतपत्र छाप्ने कार्यमा भएको प्रगति पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि आयोगको शुक्रबारदेखि मतपत्र छाप्ने तयारीमा असर पर्ने भएको छ ।