गगन थापाको क्षेत्रका उम्मेदवार वैद्यको उजुरीमा मंगलबारसम्म फैसला हुन्छ- निर्वाचन आयोग

काठमाडौं, मंसिर ११। प्रदेशसभा अन्तर्गत काठमाडौं – ४ कबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका नरोत्तम बैद्यले मनोनयनअघि नै आफूले पशुपति विकास कोषबाट राजिनामा दिइसकेको दावी गरेका छन्।

उनले कोषको गल्तीको कारण कार्तिक महिनाको पुरै तलब आफ्नो बैक खातामा गएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘खातामा जम्मा भएको बढी रकम कोषले फिर्ता लिइसकेको छ।’

उनले कार्तिक १३ गते राजिनामा दिएर १४ गते स्वीकृत भएको शिखरन्युजलाई बताए। ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आफूमाथि निर्वाचनमा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको हो’ उनले भने, ‘कार्तिक १२ गतेसम्मको तलब हो।’

दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत कार्तिक १६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको हो। सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको युवा नेता गगन थापा उम्मेदवार रहेका छन्।

सोही क्षेत्रका उम्मेद्वार जालन्धर काफ्लेले आइतबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेकोले वैद्यको उम्मेद्वारी खारेज हुने सम्भावना छ । यसबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ ।

वैद्य हालसम्म पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको घाटेवैद्य पदमा कार्यरत रहि लाभको पदमा वहाल रहेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको थियो ।

निर्वाचन विवाद निरुपण समितका सह सचिव सुशील कोइरालाले यस विषय भोली (मगलबार)सम्म टुङ्गो लाग्ने शिखरन्युजसँग बताए।

नेपालको संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा लाभको पदमा वहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने र धारा १८० को खण्ड (ख) ले धारा १७८ वमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा प्रदेशसभाको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसरी नै धारा १७८ (२) मा लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति प्रदेश सभामा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पदको शपथ ग्रहण गरेको दिन देखि निजको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) मा रहेको स्पष्टिकरण खण्डमा लाभको पदको परिभाषा गरिएको छ।

जसमा ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयन द्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद वाहेक सरकारी कोषवाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्दछ’ भनिएको छ।

संविधानको धारा ११६ र ११७ मा सरकारी कोषको व्यवस्था गरी विनियोजन ऐन वमोजिम हुने खर्चहरु त्यस्तो सरकारी कोषवाट खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसवाट सरकारी अनुदान पाउने कुनै निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लाभको पदमा वहाल रहेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगमा दर्ता भएको निवेदनमा ‘नेपालको संविधान कार्यन्वयनको लागि २०७४ मंसिर २१ गते हुन गइरहेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा काठमाडौं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ अन्तर्गत प्रदेश सभाको निर्वचन क्षेत्र नम्वर क मा नेपाली कांग्रेसको तर्फवाट उम्मेद्वार रहेका नरोत्तम वैद्य हालसम्म पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको घाटे वैद्य पदमा कार्यरत रहि लाभको पदमा वहाल रहनु भएको’ उल्लेख छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘निजले उम्मेद्वारी दिनु भन्दा अगाडि र पछाडि समेत सो पदवाट राजीनामा दिनु भएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद, कर्मचारीको तलव विवरण अनुसार २०७४ सालको श्रावण महिना, भाद्र महिना, आश्विन र दशैं वापतको भुक्तानी भौचरको सूचीमा निजको नाम १६ औं नम्वरमा छ।’

यसरी नै निजले उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचन प्रचारमा रहेको अवस्थामा समेत २०७४ कात्तिक महिनाको कर्मचारीहरुको तलव विवरणको १६ औं नम्वरमा घाटेवैद्य नरोत्तम वैद्यलाई ८ हजार २ सय ५६ रुपैया निजको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट वैंक बत्तिसपुतली शाखाको खाता नम्वर १९०५०८००७८३८४ मार्फत भुक्तान गरिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रैरकमी कर्मचारीहरुको तलव विवरणमा नाम समावेश भै तलव लिने कार्य गरेको अवस्था देखिएको हुनाले निज वैद्य आज समेत लाभको पदमा वहाल रहेको स्पष्ट हुन्छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ ।

पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको स्थापना पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ वमोजिम भएको हो। उक्त कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने, कोषको अध्यक्ष सम्वन्धित विभागीय मन्त्री रहने, कोषको संचालनका लागि ऐनको दफा १८.३.१ मा नेपाल सरकारले वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ।

यतिमात्र नभई कोषले कसैसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने समेत व्यवस्था गरेको र दफा १६ ले पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ। यसबाट निर्विवाद रुपमा स्पष्ट हुन्छ कि यो सरकारी कोष हो।