पूर्वी रुकुमको सदरमुकामबारे देउवाको निर्णय स्वागतयोग्य, कार्यान्वयन नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं, १३ माघ । पूर्वी रुकुमका स्थानीयहरुले सरकारले पूर्वी रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १२ गोलखाडा, कोलमा स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

शनिबार पूर्वी रुकुमका स्थानीयले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुनिराज घर्तीमगर, नेपाली कांग्रेसका ध्रुव पुनमगर र नेकपा एमालेकाका नेता मस्त बुढामगरको संयुक्त नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौं ।” उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई पूर्वी रुकुमका उत्पीडित र उपेक्षित मगर तथा अन्य जातजाति र समुदायको तर्फबाट विशेष धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् ।

हाल निर्णय गरिएको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ गोलखाडा पूर्वी रुकुमका तीनवटै गाउँपालिकाको केन्द्रविन्दुमा रहेको बताए । पूर्वमन्त्री केशरमान रोकाले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै यसको धन्यवादको पात्र प्रधानमन्त्री देउवा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्री देउवाज्यूले अत्यन्तै राम्रो निर्णय गर्नुभयो । यसले सबैलाई न्याय गरेको छ ।”

कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका रुकुमका राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य पुनीराज घर्तीमगरले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । उनले थपे, “सरकारले तोकेको सदरमुकाम सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा छ । यो केन्द्र हो, त्यसैले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरे आफूहरु संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।

त्यस्तै रुकुम एमालेका प्रदेश नम्बर–५ काठमाडौ सम्पर्क संगठन कमिटीका सदस्य मस्त बहादुर बुढामगरले पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम सरकारले अहिले सबैलाई केन्द्रमा पर्ने गरी तोकिएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भाषिक समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा सदरमुकाम तोकियोले आफूहरु उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस रुकुमको प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक उम्मेदवार कुुसुम थापाले पनि देउवाको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । उनले विकटतालाई सुगमतामा ल्याउनको लागि वा हरेक हिसाबले यो निर्णय न्यायोचित छ ।”