गोकर्ण रिसोर्टको म्याद थपको कारण खुलाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले छलफलका लागि सरकारलाई माघ १२ गते बोलाएको हो । सरकारले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै थप २५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले रीट दायर गर्नुभएको थियो । दायर रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।  सर्वोच्चले सरकारलाई लिज अवधि थप गर्नुको कारण सोध्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि माघ १२ गते छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।