प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनका सम्भावित कार्यक्रमहरु सार्वजनिक

काठमाडौं, १९ चैत । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनका सम्भावित कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराएका छन् । संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी सभामुख महराले बैशाख २३ गतेदेखि शुरु हुने संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनका सम्भावित कार्यक्रमहरु जानकारी गराएका हुन् ।

बैशाख २३ गतेदेखि शुरु हुने अधिवेशनका क्रममा जेठको पहिलो हप्ता सदनमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिने सभामुख महराले बताए । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो अधिवेशनका सम्भावित कार्यक्रमहरु यसप्रकार रहेका छन् :

दोस्रो अधिवेशनको सम्भावित कार्यक्रम निम्न बमोजिम रहेको छ ।

२०७५ वैशाख २३ गते आइतबार
संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन दिनको ४ बजे प्रारम्भ, ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति श्रद्धान्जली, अधिवेशन अघि जारी अध्यादेशहरु प्रस्तुत ।

२०७५ वैशाख २४ देखि २७ भित्र
नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल, संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवधि र पारित गर्ने, साथै पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरु स्वीकृत गरिने ।

२०७५ वैशाख २६ गते देखि ३ दिन
(प्रि बजेट) विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्ने र सभामा छलफल गर्ने ।

२०७५ जेठको पहिलो हप्ता

राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्ने, सो को लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिइने ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने ।

२०७५ जेठको १५ गते
संविधान बमोजिम राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने ।

२०७५ जेठ १७ गते देखि एक हप्ता
बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने, स्पष्टिकरणको जवाफ दिने ।
२०७५ जेठको चौथो हप्ता देखि असारको तेस्रो हप्तासम्म
विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरी सवै मन्त्रालयका शीर्षकगत छलफल गर्ने, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने र विनियोजन विधेयकका आश्रित विधेयकहरु–आर्थिक विधेयक, राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गर्ने ।

२०७५ असार चौथो हप्तादेखि
सदनमा प्राप्त संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने र दर्ता हुन आएका सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, संकल्प लगायतका प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्ने ।
यसै अवधिभित्र संसदीय अभ्यासको लागि महत्वपूर्ण मानिने प्रतिनिधि सभाका समितिहरु गठन गरिने ।