रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय सरकारले गर्यो खारेज
सारांश
- काठमाडौं।
- सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ।
- सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय सुरक्षाहितलाई मध्यनजर गरेर कार्यबिधि खारेज गर्ने र आवश्यक छानविन गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरेको हो।
उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताइन्। मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन।
बैठकले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ललितपुर खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको र समिति विवादलाई सहजीकरण गर्दै छिटो काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बताइन्। उनले भारत भ्रमणको मिति पनि तय नभएको जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया