विकासको बाधक ‘लो बिडिङ’ सदाका लागि अन्त्य: खरिद ऐनमा ऐतिहासिक सुधार

नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखि तगारो बनेका बेथिति अन्त्य गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा ठेक्का आह्वान गर्ने र योजना अलपत्र पार्ने परिपाटी रोक्न नयाँ कानुनले कडा व्यवस्था गरेको हो। बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नै नपाइने यो नीतिगत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भई सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायलाई नयाँ दिशा दिने यो ऐनले पूर्वाधार क्षेत्रमा व्याप्त ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून मूल्यमा ठेक्का लिने घातक प्रथाको ठाउँमा औसत विधिको सुरुवात गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कानुनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा भन्नुभएको छ। कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने र बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाउने जस्ता खरिद मैत्री सुधारले समयमै काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता बढाएको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय विकासको गति बढाउने यो कानुन ल्याउन महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको थियो। संशोधित ऐनमा समयमै गुणस्तरीय काम सक्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस र व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। महासंघले यस ऐतिहासिक पूर्वाधारमैत्री सुधारका लागि प्रधानमन्त्री र पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहित संशोधन प्रक्रियामा जोडिएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको छ।

 निर्माण कार्यलाई अझ व्यवहारिक बनाउन सबै अवधिका खरिद सम्झौताहरूमा अनिवार्य मूल्य समायोजनको व्यवस्था समेट्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यो कानुनी परिवर्तनले निर्माण उद्योगमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दै नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ।