विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बन्न नदिने संकल्प ‘सुधार नगरे सात दिनभित्रै कारबाहीको चेतावनी’

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले मुलुकको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्दै प्राज्ञिक गरिमा फर्काउने ऐतिहासिक संकल्प गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष बैठकमा उनीहरूले शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि यस्तो साझा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रशासनिक तथा वित्तीय बेथिति अन्त्य गर्न प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनलाई दलीय गतिविधिबाट अलग राखी विशुद्ध अनुसन्धानमूलक थलो बनाउने निष्कर्षमा उपकुलपतिहरू पुगेका छन्।

शैक्षिक साख जोगाउन अबदेखि राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्दै परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने हुटहुटी उपकुलपतिहरूले देखाएका छन्। यसका साथै विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच विस्तारका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि भद्रगोल बनेको परीक्षा प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने र विपन्न वर्गलाई उच्च शिक्षामा समेट्ने विश्वास गरिएको छ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले जनशक्ति अभाव र विश्वविद्यालयका अर्बौं मूल्यका जग्गा अतिक्रमणमा परेको गम्भीर चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसको ठोस सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न, बेरुजु घटाउन र संघीयताको मर्मअनुसार दीक्षान्त समारोहहरू सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने स्पष्ट खाका कोर्न निर्देशन दिनुभयो। यसले विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बेरुजु र उदासीनताको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

यसै नीतिगत निर्णयलाई मूर्तरूप दिन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी सात दिनभित्र सबै विश्वविद्यालयलाई आ–आफ्नो स्पष्ट सुधार कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ। । सबै उपकुलपतिहरूलाई एउटै टोलीका रूपमा काम गर्न आह्वान गरिएकाले यस पटक विश्वविद्यालयहरूमा वास्तविक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।