संसदीय समितिमा सभापतिका पनि सभापति !

काठमाडौ, १७ मंसिर ।  संसदको पूर्ण बैठक जत्तिकै अधिकार हुने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिन्छ। संसदीय समितिहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कुनै पनि विषयमा निर्णय लिन, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र जवाफदेही बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् ।समितिको नेतृत्व गर्ने सभापतिहरु पनि आफ्नो समितिभित्रको काम कारबाहीका लागि सभामुख जत्तिकै अधिकार सम्पन्न र निर्णायक हुने व्यवस्था प्रतिनिसिभा नियमावली २०७५ र राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ ले गरेको छ ।

संसदीय अभ्यास र नियमावलीले संसदीय समितिका सभापतिलाई समितिभित्रको काम कारबाहीका लागि सर्वेसर्वा बनाए पनि संघीय संसदका समितिका सभापतिले त्यस ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरी महिला सभापति भएका समितिमा महत्वपूर्ण निर्णय होस् वा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य विषयसमेत समितिका रहेका पार्टीका प्रभावशाली सांसद एवं नेताबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका दशमध्ये सात र राष्ट्रियसभाका दुईवटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गरिरहेका छन् ।

बैठकमा कसलाई बोल्न दिने वा नदिने, कति बेला दिने, कुन निकायलाई बोलाउने, के के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा सभापतिभन्दा अरु सदस्य नै निर्णायक हुने गरेका छन् । समितिका अरु सदस्य तथा आगन्तुकलाई समेत असहज लाग्ने गरी सभापतिलाई निर्देशन दिनेमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद रहेका छन् । तर, समितिका सभापतिहरु भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा खरेल अरु सदस्य हावी नभएको र स्वतन्त्र ढंगले विचार राख्न दिएको दाबी गर्छिन् ।  ‘मलाई त अरु सदस्य हावी भए जस्तो लाग्दैन । सबैले स्वतन्त्र रुपमा विचार राख्न पाउनुपर्छ । अरु सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु पर्छ । सभापतिले त अन्तिम निर्णय दिने हो ।’

केही उदाहरण,

मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भत्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका रहेको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादबारे बुझ्न दुवै पक्षका सञ्चालकहरुलाई छुट्टाछुट्टै बोलायो । कलेज सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत सञ्चालन भएको जिकिर गर्ने हरि पाण्डे र दीपक भट्टराई पक्षले पहिला उपस्थित भएर आफ्ना कुरा समिति समक्ष राखे । उनीहरुले आफ्ना कुरा भनेपछि सभापति जयपुरी घर्तीले समितिको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिँदै समितिबाट बाहिर जान निर्देशन दिइन् । सभापतिको भनाई भूईँमा खस्न नपाउँदै समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले हस्तक्षेप गर्दै ‘उहाँहरुलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ भन्दै’ सभापतिको निर्णयविरुद्ध बोले ।

अधिकारीले यति भनेपछि सभापति घर्तीले आफ्नो पूर्व निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सांसदहरुलाई बोल्न आग्रह गरिन् । पहिलो पक्षसँगको छलफलपछि समितिले अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, डा रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतमलाई भित्र बोलायो । न्यौपाने पक्षधरले पनि आफ्ना भनाई राखेपछि सभापति घर्तीले सांसदहरुलाई आफ्ना जिज्ञासा राख्न आग्रह गरिन् । सबैभन्दा पहिला उनै अधिकारीले प्रश्न गरे । अधिकारीको प्रश्नपछि अध्यक्ष न्यौपानले प्रष्ट्याउन थाले, न्यौपाने बोलिरहेका बेला उनीसँगै गएका रामरत्न उपाध्यायले अनुमति विनै बोले । उपाध्यायन अनुमति विनै बोलेपछि अधिकारीले जंगिदै सभापतिसँग समय लिएर बोल्न र एउटालाई सोधेको प्रश्नको जवाफ अर्कोले नदिन निर्देशन दिए ।

अरुलाई समितिमा बोल्न अनुमति माग्न निर्देशन दिएका अधिकारीले आफूले बोल्दा भने सभापतिसँग समय नै लिएनन् । छेउमै बसिरहेकी सभापति घर्ती भने समितिमा अधिकारीको रवाफ टुलुटुल हेरिरइन् । केही भन्न सकिनन् । त्यस दिन अधिकारीकै प्रस्तावमा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यप्रति जिम्मेवार हुन सरकार र सञ्चालकलाई समितिले निर्देशन दियो ।‘
मंसिर ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड वढी खरिदबारे बुझ्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकार लाई बोलायो । सम्बन्धित पदाधिकारीले एकसरो आफ्नो भनाइ राखेपछि सांसदहरुले प्रश्न गरे । उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सभापति पवित्रा खरेलले महानिर्देशक कंसाकारलाई समय दिइन् ।