सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग
सारांश
- काठमाडौं।
- गत शुक्रबार सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्यो।
- यसलाई सरकारले ठूलो सफलताको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
काठमाडौं। गत शुक्रबार सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्यो। यसलाई सरकारले ठूलो सफलताको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
लामोसमयदेखि अगल्लै मधेस बनाउने भन्दै अभियान चलाएका राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिपछि राउतलाई पनि मुलधारको राजनीतिमा आउने मौका मिलेको छ भने तत्कालकालागि मुलुकमा पृथकतावादी अभियान रोकिएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै दीर्घकालीन काममा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, चीनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन, रेलमार्ग, पानीजहाज संचालन गर्ने, परराष्ट्र नीतिमा परिपक्वतालगायत सरकारले दीर्घकालीनसम्म नेपाललाई फाइदा हुने काममा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गरिहरहेका बेला शुक्रबार सरकारले सिके राउतसँग सहमति गरी पृथकतावादी अभियानबाट अलग गराएको छ।
सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि अहिले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। यो सहमतिको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विरोध भएको छ भने यसको समर्थन गर्नेको पनि कमी छैन। विशेष गरी सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा धेरैले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरुको तर्क अनुसार सिके राउतले उठाउँदै आएका मागका विषयमा जनमत संग्रहको परिभाषा लाग्ने शब्द प्रयोग भएको छ। जुन आपत्तिजनक हो। नेपालभित्र पनि सहमतिका केही शब्दप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्। यो सहमतिको विरोधमा नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम राउवलले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन्।
यसैगरी मधेस केन्द्रित दल राजपाले पनि यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। राजपा महासचिव केशव झाले देश विखण्डनको माग गर्ने नेतासँग सहमति गर्ने तर देशलाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठाउने नेतालाई जन्मकैद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने देशको एक इन्च पनि भूभाग छोड्न नसकिने भनेर सबैलाई जवाफ दिइसकेका छन्। सरकारले राउतसँग भएको सहमतिको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नहुने बताइसकेको छ।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया