प्रहरी विधेयकले नेकपामा विवाद
सारांश
- काठमाडौं।
- सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक’ को चर्को आलोचना भएको छ।
- विशेष गरी विधेयकमा प्रदेशमा प्रहरी भर्ना केन्द्रले नै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक’ को चर्को आलोचना भएको छ। विशेष गरी विधेयकमा प्रदेशमा प्रहरी भर्ना केन्द्रले नै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्थाको सत्तारुढ दलका सांसदले नै चर्को विरोध गरेका छन्।
उनीहरुले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने चेतावनीसमेत दिए।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशले गर्ने निर्णय पनि केन्द्र सरकारले नै गर्न थालेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले केन्द्र सरकारले नै प्रदेशमा पनि प्रहरी भर्ना गर्ने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने र आफूहरु त्यस विरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए।
तर सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले विधेयकको चर्को विरोध मात्रै गरेनन्। विधेयक हुवहु पारित भए द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी सम्म दिएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेको नेकपा नेता जनार्दश शर्माले बिधेयक हुवहु पारित भएको अवस्थामा विकास र समृद्धि नभएर मुलुक फेरि झगडामा अल्मलिने अवस्था देखेपछि आफूले बाध्य भएर बोल्नु परेको बताए। शर्मा त्यति मै रोकिएनन्। उनले विधेयक बनाउँदा सर्जकहरुले संविधानको अध्ययन नै नगरेको जस्तो आफूलाई लागेको बताए।
तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने अहिले मुलुकमा पृथकतावाद कायम रहेको र मुलुक विभाजन गर्ने तत्व सक्रिय रहेको भन्दै यस्तो परिस्थितिमा कस्तो कानुन निर्माण गर्ने भन्ने सवाल पैदा भएको र त्यही अनुसारको कानुन बनाएको बताए।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया