नागरिकता विवाद : ३४ हजार बढी नागरिकता बदर हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जथाभावी बाँडिएका नागरिकता बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय नागरिकता वितरण टोलीले बाँडेका नागरिकता बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले १८ वर्ष अघि बाँडिएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका नागरिकता बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ती नागरिकताका आधारमा तिनका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिन पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

रिट निवेदन दायर गर्ने मध्येका बोर्णबहादुर कार्की लगायतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरित ३४ हजार नागरिकता र तिनका सन्तानलाइ वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको मागदाबीसहित वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

२०५४ सालमा बालकृष्ण नेउपानेले रिट दर्ता गरेपछि २०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले नागरिकता संविधान र कानुनसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न आदेश गरेको थियो ।