प्रदेश तहमा बर्न उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने सरकारको नीति: विपन्नलाई १० प्रतिशत सहुलियत सेवा अनिवार्य

गम्भीर जलनको सिकार भएका नागरिकले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउन नसकिरहेको सास्तीलाई कम गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज काठमाडौँस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग विशेष छलफल गर्दै प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय अभावमा बिरामीले भोग्नुपरेको बाध्यतालाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभएको हो । उहाँले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको पहुँच बढाउन निजी अस्पतालले कुल ओपिडी सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालालाई सचेत गराउनुभयो ।

उक्त अवसरमा पाटन, राप्ती, पोखरा, बिपी कोइराला र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अस्पतालको सूचना प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरणबारे महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको अवरोधबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको थियो ।

नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले अस्पतालको सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै, प्रतिष्ठानहरूको जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई कानुनी रूपमै समाधान गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ ।