राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी: ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी रूप दिइने, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र स्वायत्त बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको जोड

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी संरचनाको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। पत्रकारिता आचारसंहिता र सञ्चार कानुनको परिधिभित्र रही मुलुकको वित्तीय स्थायित्वको महत्वलाई उजागर गर्दै उहाँले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। परिमार्जित ऐनले मुलुकको बदलिँदो आर्थिक परिवेश र डिजिटल युगको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संशोधनको मुख्य उद्देश्य विगतमा कोभिड–१९ को समयमा सिर्जित भुक्तानी सन्तुलनको चाप र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई कानुनी रूप दिनु हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सदस्य समेत रहेकाले मुलुकको आवश्यकता र विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार यो कदम चालिएको हो। केन्द्रिय बैंकको वित्तीय स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्दै सरकारको वित्त नीति र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन मिलाउन कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।

यस पटकको ऐन संशोधनमा प्रविधिको तीव्र विकासलाई आत्मसात गर्दै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई पहिलो पटक कानुनी रूपमै समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरण जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट र आधुनिक बनाइएको छ। साविकको ऐनको मूल मर्म र उद्देश्यलाई यथावत राख्दै केवल कार्यविधि र वर्तमान युगका डिजिटल आवश्यकताहरूलाई मात्र यसमा थपिएको सरकारको भनाइ छ।

विधेयकमा गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रिया, खुद आय एवं वितरणयोग्य आयको गणना जस्ता आन्तरिक सुशासनका विषयलाई समेत समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव समेटिएको छ। बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र कर्मचारीहरूले असल नियतले गरेका कार्यको कानुनी प्रतिरक्षा जस्ता संवेदनशील बुँदाहरूलाई यसमा व्यवस्थित गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक गरिमा र कार्यसम्पादन क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास दिलाउनुभएको छ।

अन्ततः मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको अर्थ समितिमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका सवाल र संशोधनका सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समितिमा हुने दफावार छलफल र बहसले यो विधेयकलाई थप परिष्कृत, व्यावहारिक र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।