स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा: चोरीपैठारी नियन्त्रण र बजार विस्तारमा सरकारको जोड
सारांश
- स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँग भएको विशेष छलफलमा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।
- पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा र सञ्चार कानुनको परिधिभित्र रही देशको औद्योगिक हितलाई केन्द्रमा राखेर यो सकारात्मक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँग भएको विशेष छलफलमा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा र सञ्चार कानुनको परिधिभित्र रही देशको औद्योगिक हितलाई केन्द्रमा राखेर यो सकारात्मक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउनेछ। यसै अन्तर्गत तीनै तहका सरकारको समन्वयमा युवाहरूका लागि जुत्ता निर्माण सम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराइने सरकारी रणनीति रहेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको पारदर्शिताका लागि उद्योगको वास्तविक उत्पादन क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभयो। सो अवसरमा उद्योगीहरूले भारतसँग जोडिएका नाकाहरूबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र करको दायरा बाहिर रहेका ब्रान्डहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गुणस्तरहीन र सस्तो आयातित वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
नेपाली उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके स्वदेशी बजार सुरक्षित हुनुका साथै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। उक्त महत्वपूर्ण छलफलमा एफएमएएनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। राज्य र निजी क्षेत्रको यो सहकार्यले आगामी दिनमा नेपाली उत्पादनको बजारलाई थप मर्यादित र बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया