‘आचारसंहिता’ पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको तीन घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रीपरिषद बिस्तार

शीर्ष नेतासहित निर्वाचन आयोगमा ‘आचारसंहिता’ पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको तीन घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफ्नै प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेका छन्। राप्रपालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने देउवाको यो निर्णयले राजनीति मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने आशंका गरिएको छ।

एमालेले यो कदमलाई निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केही घन्टामै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताए।

‘निर्वाचन आयोगले केही समयअघि दुईजना राज्यमन्त्री थप्दा आचारसंहिता विपरीत भयो भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। आयोगको काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसैले आयोगले आचारसंहिता विपरीत काम गर्नेलाई परिणाम देखिने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगले यो विस्तारलाई बदरको घोषणा गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेसँग तालमेलको चुनावी रणनीतिमा गएको माओवादी मन्त्रीका विषयमा निर्णय नगरीकनै राप्रपालाई सरकारमा भिर्‍याएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै देउवाले मन्त्रीहरूको शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन्। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीहरूको शपथ कहिले गराउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आए पनि यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘पाँच बजेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो। भोलि शनिबार परेकाले आइतबार मात्रै उक्त पत्रबारे प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ रूपान्तरित संसद्को आयु सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरी राजनीतिमा तरंग ल्याएका छन्।

देउवाले शुक्रबार आठ जनालाई विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराएका छन्। माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता गठबन्धनमा जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन २, साउन ११, भदौ २५, असोज २ र शुक्रबार गरी आठ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री १, उपप्रधानमन्त्री ४, मन्त्री ३०, राज्यमन्त्री ३० सहितको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको छ। जम्बो मन्त्रिमण्डलका कारण राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थपिने,

देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित विनाविभागीय, दिलनाथ गिरी, विक्रमबहादुर थापा, जयन्त चन्द विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा भित्रिएका छन्। राप्रपाकै कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई विनाविभागीय राज्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका एक उपप्रधानमन्त्री, ३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीको शपथ शनिबार बिहान ९ बजे गराउने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले आयोगसँग परामर्श गर्न सक्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा शनिबार परामर्श गर्न सक्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आचारसंहिताअनुकूल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय छ कि छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले आयोगसँग राय लिन सक्नुहुन्छ।’

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा.भेषराज अधिकारीले शनिबार मन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउने भन्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म तय भइनसकेको जानकारी दिए।
यता, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा मौन रहने संकेत दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने आयोगका एक जना आयुक्तले बताए। उनले भने, ‘यसबारे राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्न सकिन्छ।’
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरिनसकेको अवस्थामा आयोगले केही बोल्न नमिल्ने बताए।

‘राष्ट्रपति चलायमान हुने सम्भावना’

अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिता विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेको दाबी गर्दै फेरि राष्ट्रपति चलायमान हुने सम्भावना औंल्याए। ‘राष्ट्रपति चलायमान हुने अतिवादमा पनि मुलुक जान हुँदैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नियोजित अराजकताको सुरुवातको पहिलो कदम मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो। यो कार्य संविधान विपरीत हो।’

अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कमल थापालाई गृहमन्त्री बनाउन खोज्नु निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रका रूपमा हेरिनुपर्नेमा पहाडीले जोड दिए। उनले भने, ‘राजनीतिक गठबन्धनको सामना राजनीतिक तवरले गर्नुपर्छ। धर्मका कुरा, सैनिक उन्मादलाई हौवा दिने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’

राप्रपालाई माओवादीका मन्त्रालय दिने सम्भावना

विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भएका राप्रपाका नेतालाई प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन्। अहिले माओवादी केन्द्रतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, जनार्दन शर्मा गृह, प्रभु शाह सहरी विकास, टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन, महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा, सन्तकुमार थारू पशुपक्षी विकास, आशा कोइराला महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र शिवकुमार मण्डल आपूर्ति मन्त्री छन्।

कांग्रेस र सरकार सञ्चालनमा सहयोगी भूमिका निभाउँदै आएका एक नेताले भने, ‘माओवादी केन्द्रले साँझसम्म सत्ता परित्याग गर्ने प्रवल सम्भावना छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले राप्रपालाई सत्तामा ल्याउनु भनेको देउवालाई सत्तामा पुर्‍याउने माओवादीलाई सिधा मुखले सत्ता छाड भन्न नसक्नु लाचारीपना भएको बताए। उनले भने, ‘चुनावका लागि माओवादी सत्तामा रहेर वा त्यागेर जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गर्न तयार छ। तर, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भाषा बोल्न सक्नुपर्छ।’

राप्रपालाई सत्तामा ल्याएर माओवादीलाई होच्याउने, झुकाउने कार्य असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ। माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्रीको निर्णयले आफूहरू स्तब्ध भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले तीन दलको बिहीबारको बैठक र शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा गरेको लिखित हस्ताक्षरको ठाडो उल्लंघन गर्नुभयो।’

सत्ता गठबन्धन माओवादीको सहमतिमा बने पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय उसको विमतिमा भएको भन्दै भुसालले आपत्ति जनाइन्