प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, यस्ता छन् गम्भीर आरोप !

काठमाडौँ , बैशाख १७– प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध  महाभियोग प्रस्ताव  व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा   दर्ता गराइएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक चौथाई सांसदले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको , कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप लगाउँदै  संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद सचिवालयमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे  पुगेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

संसद सचिवालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका   २५१ सांसदको हस्ताक्षरसहित  प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।

सरकारद्वारा सुशीला कार्कीमाथि लगाइएका ९ आरोप 
१. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।
२. आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको ।
३. न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।
४. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।
५. न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।
६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।
७. सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।
८. न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको ।
९. खराब आचरण गरेको ।