आइएनजिओ र एनजिओ माथि लगाम लगाउँदै नेपाल सरकार

काठमाडाै,१३ साउन । सरकारले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) माथि लगाम लगाउने भएको छ । दाताबाट विनाउद्देश्य रकम ल्याएर मुलुकमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काममा लागेको तथ्यको आधारमा अब एनजिओ र आइएनजिओमाथि लगाम लगाउने तयारी सरकारले गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित आइएनजिओ र एनजिओहरूले आफूखुसी सोझै विदेशी रकम लिएर धर्म प्रचार, जातीय सद्भावविरोधी कामसमेत गरेको पाइएपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै रुकम आउने कानुनी व्यवस्थासहितको गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एनजिओ–आइएनजिओलाई नियमन गर्न कानुनको मस्यौदा बनिसकेको जानकारी राजीनामाकै क्रममा दिएका थिए । एकद्वार प्रणालीबाट विदेशी पैसा भित्र्याउने आफ्नो कामकै कारण अभिव्यक्ति तोडमोड गर्दै एनजिओकर्मीले आफ्नो बदनाम गराएको अभिव्यक्तिसमेत उनले दिएका थिए । तामाङ नरहे पनि सरकारले अब आफूखुसी पैसा ल्याउने छुट नदिने नीतिलाई अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनजिओ–आइएनजिओमाथि कडा नीति अख्तियार गर्दै उद्देश्य प्रस्ट नभएको र बैंकभन्दा बाहिरी च्यानलबाट युरो–डलर भित्रन नदिने प्रस्ट पारेका हुन् ।

‘अब मुलुकमा गलत उद्देश्यबाट निर्देशित पैसा भित्रन दिइँदैन,’ तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट इन्जिनियर संगठनको एकता घोषणामा बोल्दै शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको संकेतअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा गलत उद्देश्यसहित निर्देशन दिएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्न दाताको रकम आइरहेको पाइएको छ । ‘गलत उद्देश्यका साथ गलत च्यानलबाट डलर, युरो बाँडेर समाज बिथोल्ने कार्य हुन सक्दैन, नेपाल भित्रने पैसा अब बैंकमार्फत र उद्देश्य स्पष्ट गरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ, गलत उद्देश्यका पैसा भित्रन दिइन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सरकारलाई जनताले देश अघि बढाउने अधिकारसहितको अभिभारा सुम्पिएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ नगर्ने पनि उनले बताए ।

जनतामा आत्मविश्वासभन्दा एनजिओ–आइएनजिओले अफबाह फैलाइरहेकोतर्फ पनि उनले संकेत गरे । केही समयअघि अमेरिकी फन्डिङमा पाँचतारे होटलमा बैठक गरी सरकार अधिनायकवादी भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर आन्दोलन चर्काउने काम भएकोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत थियो ।अब युरो–डलरको भ्रममा पर्ने होइन, जनतामा आत्मविश्वास बढाएर देश निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने । सरकारले केही महिनाअघि एनजिओ–आइएनजिओमा कार्यरत सबैको सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने नीति लिएपछि एनजिओकर्मीले विरोधमा ठूलै दबाब दिएका थिए । विरोधपछि केही समय पछि हटेको सरकारले अब कानुनी व्यवस्था गरेर एनजिओ–आइएनजिओले सोझै पैसा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।