केपी ओलीको गोजीबाट फुत्त निक्लेको हैन नयाँ संहिता, यस्तो छ नालीबेली

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
शुक्रबार, भाद्र १, २०७५
|
|
२८ पटक हेरिएको
Shares

सारांश

  • काठमाडौं, १ भदौ ।
  • मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ ।
  • २०२० सालदेखि चल्दै आएको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो ।

काठमाडौं, १ भदौ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ । २०२० सालदेखि चल्दै आएको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो ।

“मुलुकी देवानी संहिता, अपराध संहिता” र “कार्यविधि” कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ । १९१० सालमा जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन २०२० सालमा सुधार गरिएको थियो । २०७४ साल असोज ३० मा नयाँ देवानी र अपराध संहिताको प्रमाणीकरण भएको थियो ।

आजदेखि लागू हुन थालेको संहिता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले फुत्त गोजीबाट निकालेको जस्तोगरी प्रचार भइरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक्कासी फुत्त निकालेको नभई यी संहिता आजदेखि कार्यान्वयन हुन थालेको मात्र हो । २०६४ मा पहिलो संविधानसभा बनेपछि नै शुरु भएको संहिता निर्माण प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभा हुँदै रुपान्तरित संसदमा आइपुग्दा २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको हो । २०७४ असोजमा संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

२०६४ पहिलो संविधानसभामा संहिताका विषयमा छलफल गरिएको थियो । २०६३ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देवानी संहिता र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अपराध संहिताको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवाला विज्ञहरुसँग छलफल गराई संसदमा पेस गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा निकै छलफल भएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा विभिन्न समिति बनेर व्यापक छलफल भएका थिए । तत्कालीन सभासद् राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा देवानी संहिता र सभासद् कृष्णभक्त पोख्रेलको संयोजकत्वमा अपराध संहितामाथि छुट्टाछुट्टै समिति, उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको थियो । डेढ वर्ष लगाएर संहितामाथि संसदमा छलफल गरेको राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । “देशव्यापी छलफल गरेर ल्याइएको संहिता सर्वसम्मतले पास भएको थियो”, अधिकारीले भने, “देशभरका नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ कानुनमाथि तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा खुला छलफल गरिएको थियो ।” देवानी संहिताका तत्कालीन संयोजक रहेका अधिकारीले यो एक्कासी ल्याएको नभएर २०६५ सालदेखि छलफल गरेर ल्याइएको कानुन भएको बताए ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?