अर्धभूमिगत भएका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाल बालुवाटारमा यसरी भए प्रकट

काठमाडौं, ७ फागुन । प्रहरीले निरन्तर खोजी गरेको भनिएका पूर्वडिआइजी तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेबाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रकट भएका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सिलवाल प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमवार साँझ बालुवाटार पुगेका हुन् ।

आइजीपीमा बढुवाका लागि कीर्ते कागजात पेश गरेको अभियोगमा सिलवाललाई प्रहरीले लामो समयदेखि खोजिरहेको थियो । प्रहरीले निरन्तर खोजी गरिरहेपछि उनी केही महिनायता अर्धभूमिगत जस्तै थिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा सिलवाललाई पक्रन प्रहरीको टोली ललितपुरका गोदावरीसहितका क्षेत्रमा परिचालित गरिएको थियो । तर उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन । उनीमाथि मुद्दा चलाउने देउवा सरकारको प्रयास पनि विफल भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी बालुवाटारमै फेला परेका हुन् । आइजीपी बढुवाका लागि पहिलो वरियतामा रहेका भनिएका सिलवाललाई देउवा सरकारले रोकेको थियो । त्यसपछि उनी प्रहरीबाट राजीनामा दिएर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । एमालेमा प्रवेश गरेलगत्तै एमालेले ललितपुर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि टिकट दिएको थियो ।

तत्कालीन देउवा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले सर्वोच्च गुहारेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पछि कासमू अंकका आधारमा पनि सिलवालकै बढी रहेको भन्दै कार्की सम्मिलित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले चन्दलाई बर्खास्त गर्दै बढी कासमू रहेकालाई आइजीपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालले आफ्नो कासमू बढी रहेको भन्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । तर, उनले पछि रिट फिर्ता लिएका थिए । सरकारले अर्यालकै कासमू बढी रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सिलवालले पुनः आफ्नो कासमू बढी हुँदाहुँदै अर्याललाई नियुक्ति गरेको भन्दै दोस्रोपटक सर्वोच्च गुहारेका थिए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जनाको पूर्ण इजलासले अर्यालकै कासमू बढी भएको र आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्ण पाठले सिलवालले पेस गरेको कासमू र सरकारी कार्यालयमा रहेको कासमू फरक पर्न गएपछि गोप्य रहनुपर्ने कासमू कसरी बाहिरियो भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले कीर्ते कासमूबारे छानबिन गर्न पुस ५ गते जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।

सरकारी छाप दस्तखत मुद्दा फौजदारी मुद्दा भएकाले प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । परिसरले लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम मागेको थियो ।