इयु प्रतिवेदनको सबै दलले विरोध गर्दा मधेशी दलले समर्थन!

काठमाडौं – युरोपेली युनियनअन्तर्गतको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे दिएको धारणालाई लिएर संसद्मा विभाजन देखिएको छ।

वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाएका छन् भने तराई मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन जनाएका छन्। संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने मौन देखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सोमबार संसद् बैठकको विशेष समयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले संविधानबारे बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षण मिसनले नेपालको संविधानबारे जुन टिप्पणी गरेको छ, त्यसले सार्वभौम राष्ट्रमाथि प्रहार गरेको छ, यो सह्य छैन,’ रावलले बैठकमा भने, ‘इयूको टिप्पणी नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतामात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिविरुद्ध पनि हुन गएको छ।’ सोबारे सरकारले अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराउन रावलले माग गरे।

विधानले खस आर्य समुदायलाई आरक्षण दिएकोमा इयूको पर्यवेक्षण मिसनले अनावश्यक रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड गरेको थियो। नेपालको संविधानको उक्त व्यवस्थाप्रति मिसनले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ। सोबारे  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन्। सोही विषयमा सोमबार बसेको संसद् बैठकमा पनि बहस भएको हो।

बैठकमा रावलले इयूको धारणा राष्ट्रसंघीय बडापत्र, पञ्चशील, सहअस्तित्व, संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिविपरीत भएको बताए।