कम्युनिष्ट सरकारसँग न्याय माग्न जाँदा सिंहदरवारबाटै पक्राउ परे कर्मचारी !

काठमाडौं, २८ वैशाख । न्याय माग्न शिक्षा मन्त्रालय पुगेका एकजना विद्यालय कर्मचारीलाई प्रहरीले मन्त्रालयबाटै गिरफ्तार गरेको छ ।

जीवनभर विद्यालयमा सेवा गरेर ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशित नारायणी नमूना मावि चितवनका लेखापाल ७३ वर्षिय गोविन्द बहादुर पौडेल विहीवार मन्त्रालयबाटै गिरफ्तार भएका हुन् । पौडेललाई प्रहरी प्रभाग अनामनगरमा राखिएको छ । विहीवार मन्त्रालयका विद्यालय कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव विदुरराज गिरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आधारमा पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो । स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा सचिव खगराज बरालकाे निर्देशनमा पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो ।

स्थायी नियुक्ति पाएका पौडेल एक महिना देखि पेन्सन सुविधा माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धाइरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश र ताकेता, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको व्यवस्था, मानव अधिकार आयोगको पत्रका आधारमा आफुलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भन्दै उनी दिनहुँ मन्त्रालय धाउँदै आएका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले गत ३ बैशाख २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखि देशभर स्थायी दरवन्दीमा कर्मचारी स्थायी नै नभएका साथै उनीहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिउर बिदा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । लेखापाल पौडेलले शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा दरवन्दी नै नभएको भन्ने विषय सच्याउन भन्दै तत्काल पेन्सन सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए । तर, विहीवार उनले अर्थलाई लेखेको पत्र सच्याउन आग्रह गर्दा उपसचिव गिरीले सच्याउन नमिल्ने, देशभर हजारौं कर्मचारी रहेको पौडेललाई मात्रै किन टाउको दुखेको लगायतका शव्द प्रयोग गरेपछि पौडेलले गिरीलाई कार्यकक्षमै झम्टिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्नेले ठूलो कुरा गर्ने भन्दै पौडेलले पानीको गिरीलाई जगले प्रहार समेत गरेका थिए । लगत्तै शिक्षा सचिव बरालले प्रहरीलाई बोलाएर पौडेललाई पक्राउ गरेका हुन् ।

विहिवार न्याय माग्न भन्दै स्थायी नियुक्तिको पत्र सहित दुल्लव मावि घ्याम्पेसाल गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठ, नमुना मच्छिन्द्र माविका पियन शंकर कुमाल सहित पौडेल पनि शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए । २०६७ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ८ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले यसबीच ५ पटक विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, उपादान लगायतका सुविधा दिन फैसला गरिसकेको छ भने दर्जनौं पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिसकेको छ । यसैबीच, विद्यालय कर्मचारीहरुले फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगले समेत केही दिन अगाडी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लग्न पत्र लेखेको थियो । र, शिक्षा मन्त्रालयले भने आलटाल गर्दै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको बताएपनि मन्त्रालय आफैले आफैंले समेत विगतमा विद्यालयका पियन–पालेहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।

आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो ।

सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्वीकृत दरवन्दी नै नभएको बताएपछि विद्यालयका पाले पियन आक्रोशित हुँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले २५ माघ २०७४ मा पठाएको विद्यालय कर्मचारहिरुको दरवन्दी विवरण, नियुक्तिका प्रकार र उनीहरुलाई पेन्सनसुविधाका लागि चाहिने वजेट कति हो भनेर पठाएको पत्रको जवाफ यही बैशाख १३ गते पठाउने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको थियो ।