कर्मचारीको स्वार्थमा हुने अनियमित विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो प्रहार

काठमाडौं, २० असार । कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्मको विदेश भ्रमणको विवरण ३ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सचिवालयले पठाएको पत्रमा विदेश भ्रमण गरिएको देश, मिति, कर्मचारीको संख्यासहित भ्रमणको प्रयोजन तथा कार्यक्रम र त्यसमा भएको खर्चलगायत विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पहिलो चरणअन्तरगत सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण हुने आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आर्पूिर्त, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय लगायतका छन् ।

सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कोसिस रहेको छ । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन विवरण माग गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी गराए ।

“मन्त्रालय आफै अनुगमनकारी निकाय भए पनि त्यसको पनि अनुगमन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले अनियमित तवरले हुने विदेश भ्रमण रोक्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो”, घिमिरेले भने ।

विदेश भ्रमण राष्ट्रको आवश्यकता र हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट तथा स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले चालेको अभियान सफल बनाउन फलोअप सुरु भएको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, बैंक, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा न्यायपरिषद् जस्ता निकायहरुमा समेत उक्त निर्देशिका लागु हुनेछ ।