केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकार बिच विबाद !

काठमाडाै, १७ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र बोकेर ३ वैशाखमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका वीरबहादुर अयडीलाई नगरप्रमुख रामसिंह रावलले हाजिर गर्न दिएनन् ।

स्वास्थ्य सेवाको छैंटौं तहका अयडीलाई मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक र प्रशासनिक काम सम्हाल्ने गरी त्रिवेणी नपामा खटाएको थियो, जहाँ नायब सुब्बा खगेन्द्र साउद निमित्त कार्यकारी थिए ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको पत्र बोकेर २ वैशाखमा काभ्रेको पनौती नगरपालिका पुगेका नयन्द्र पौडेललाई पनि सहायक प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुन दिइएन । नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले पौडेललाई फिर्ता मात्र गरेनन्, १६ वैशाखमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पत्र लेखेर ‘विना माग कर्मचारी नखटाउन’ आग्रह गरे ।

उनले खटाइएका कर्मचारीलाई ‘प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र त्यसले परिकल्पना गरेको स्वायत्त, स्वतन्त्र र सार्वभौम सरकारका हैसियतले हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन नसकिने’ पनि जनाए ।

स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फ पहिलेकै कर्मचारी काफी रहेको बताउँदै नगरप्रमुख न्यौपाने भन्छन्, “हामीलाई आवश्यक भनेको लेखापाल, इन्जिनियर, वातावरण विज्ञ र वन प्राविधिक जस्ता विषयगत कर्मचारी हुन् ।”

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको समाचार आइरहे पनि कतिपय स्थानीय तहले यिनै कारण जनाउँदै काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नै गर्न नदिई फिर्ता पठाएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार पछिल्लो एक महीनामा स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको संख्या २० भन्दा बढी छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज, काठमाडौंको नागार्जुन, सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दूधकोशी र लिखुपिके, ललितपुरको गोदावरी तथा ललितपुर महानगरपालिका लगायतले कर्मचारी फिर्ता गरेका छन् ।

आफू अनुकूलको खोजी
सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दूधकोशी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएका दीपेन्द्र रेग्मीलाई गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले हाजिर हुनै दिएनन् ।

सोलुखुम्बुकै नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका शमशेरबहादुर राईलाई पनि गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले फिर्ता पठाए ।

ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न दिएको दबाब नमान्दा आफू फिर्ता हुनु परेको राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सम्झैता नै नभएका सडक निर्माण योजनामा पैसा भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राख्दा समस्या भयो ।”

थुलुङ्ग दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राई स्थानीय सरकारको अनुकूलतामा काम नगर्ने कर्मचारी आउनुभन्दा त नआएकै राम्रो भन्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) सुरेश अधिकारी भने केन्द्रले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले राख्दैनौं भन्न नपाउने बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीले सम्बन्धित गाउँपालिकामा गएर फिर्ता हुन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका कारण पनि कतिपय स्थानीय तहले फिर्ता गरेको घटना पाइएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । “केही ठाउँमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र केही ठाउँमा कर्मचारीको बदमासी छ” उनी भन्छन् ।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनुमा स्थानीय निकायबाट नियुक्त कर्मचारीको पनि भूमिका देखिन्छ । स्थानीय तह कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र शर्मा आफूहरूलाई पनि निजामती कर्मचारीसरह समायोजन गरेर विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रा माग नसुनिए केन्द्रबाट आउने निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न दिंदैनौं ।”

यता न उता !
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अचेल बिहान १० बजेदेखि नै मुख्य प्रवेशद्वार अघिल्तिरको सडकमा कर्मचारीको भीड लाग्छ । मन्त्री लालबाबु पण्डितले कोठाहरूमा आवश्यक कर्मचारी बाहेक अरू मानिस बस्ने कुर्सी र सोफाहरू हटाइदिएकाले सडकमा भीड भएको हो ।

मन्त्रीले स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालय फर्कने कर्मचारी बढ्न थालेपछि आवश्यक बाहेकका कुर्सी र सोफा हटाउन लगाएका हुन् । उता कर्मचारीहरूको आफ्नै गुनासो छ ।

पनौतीबाट फर्काइएका नयन्द्र पौडेल जिम्मेवारविहीन हुँदा तनाव बढेको बताउँछन् । “सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदा काम गर्न दिइएन, यत्तिकै फाल्तु बस्नु हाम्रो रहर होइन” उनी भन्छन् ।

हाजिर समेत गर्न नपाएर सडकमा उभिन थालेका कर्मचारीलाई अर्को समस्या थपिएको छ, तलब भत्ताको । दैनिक हाजिर भएर नियमित काम नगरेसम्म कर्मचारीहरूले तलब पाउँदैनन् ।