खर्चिलो प्रकृयाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपियो : प्रदीप पौडेल

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बिहिबार, आषाढ २३, २०७९
|
|
१६ पटक हेरिएको
Shares
खर्चिलो प्रकृयाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपियो : प्रदीप पौडेल

सारांश

  • नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको खर्चिलो प्रक्रियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
  • आज राजधानीमा आयोजित ‘आर्थिक सुशासन र निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता पौडेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी उमेद्वारहरुले खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
  • नेता पौडेलले पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगको तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको खर्चिलो प्रक्रियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका छन् । आज राजधानीमा आयोजित ‘आर्थिक सुशासन र निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता पौडेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी उमेद्वारहरुले खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेता पौडेलले पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगको तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने बताए । उनले यो खालको खर्चको परिपाटीले अहिलेको व्यवस्थामै प्रश्न उठेको र राजनीतिमा युवाको वितृष्णा बढेको बताए ।

नेता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता धेरै छन्, कतिपय रूपमा आयोग सक्रिय देखिएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन, अब संघको निर्वाचनमा उमेदवारले २५ लाख र प्रदेशमा १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले त्यो खर्चमा एका दुईले निर्वाचन लडेका होलान् नत्र धेरै ठाउँमा यो सीमा भित्र कसैले चुनाव लडेका छैनन् । यतिमात्र होइन निर्वाचनको मौन अवधिमै पैसा बाँडिन्छ भनिन्छ यस्ता खालका अभ्यास हाम्रोमा निकै प्रचलनमा छन् ।’

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख भोजराज पोखरेलले पछिल्लो समय आयोगले तोकेको खर्च सीमा हाँस्यस्पद भएको बताए । पोखरेलले भने, ‘अहिलेका निर्वाचन निकै खर्चिला हुँदै गए, उमेदवारको खर्च तिब्र गतिमा बढेको छ, आयोगको एउटा मापदण्ड छ, मापदण्ड एकातिर छ उमेदवारको खर्च अर्कातिर छ कि आयोगले उमेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो की यो खर्च सीमा हटाउनुपर्यो, नत्र त यो हाँस्यसमक मात्र भयो ।’

कार्यक्रममा पोलिसी रिसर्च सेन्टरका विष्णु उप्रेती र मुक्ति रिजाल, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले ‘आर्थिक सुशासन र निर्वाचन’ विषयमा आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?