गुणस्तरहीन खाद्यान्न बाँड्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चकोआदेश
सारांश
- काठमाडौं, २० माघ- सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
- साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
- राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं, २० माघ- सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङकोट गाविसका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्य सचिवको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। झाडापखालाको प्रकोप फैलिएका बेला २०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको चामलसमेत ढुसी परेको र गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। २०७० सालको भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रम र सेभ द चिल्ड्रेनले वितरण गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो।
गोरखाको लाप्राकमा वितरीत खाद्यान्नको विषयमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले समेत महत्वका साथ यो विषयलाई उठाएका थिए। रिट निवेदनमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरणलगायत गतिविधिलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
विवाद चर्केपछि संसदीय अनुगमन टोलीसमेत घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यति बेला विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन र रेडक्रस सोसाइटीले गोदाममा रहेको चामल देखाउन अस्वीकार गरेका थिए। यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको, छानबिन र कारबाहीसमेत नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
खाद्यान्नको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत् चामलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको र त्यस क्रममा चामल प्रयोग गर्न अयोग्य देखिएको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। पछि चामल नै नष्ट गरिएको थियो। काभ्रेमा गुणस्तरहीन चामल बाड्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसको काभ्रे शाखाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न वाणिज्य मन्त्रालयमै पत्राचार गरिएको थियो। कान्तिपुर दैनिक
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया