जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने:सीडीओ रहन्छ कि रहन्न ?
सारांश
- मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको छ ।
- निर्वाचन आयोगको चुनावको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने सरकार मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन प्रयासरत छ ।
- तर, संविधान जारी भएपछि पहिलो हुन लागेको स्थानीय चुनाव भएकाले जति उत्साह छ, त्यति नै अन्योल पनि छ ।
तर, संविधान जारी भएपछि पहिलो हुन लागेको स्थानीय चुनाव भएकाले जति उत्साह छ, त्यति नै अन्योल पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम हुने भएकाले स्थानीय चुनावप्रति आम जनताको निकै उत्साह छ ।
संविधानमा राज्यको मूल संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुन्छ भनिएको छ । तर, प्रदेशहरु बनाउँदा नवलपरासी र रुकुमबाहेक अरु जिल्ला टुक्राइएको छैन भने स्थानीय तहहरु बनाउँदा जिल्लाको संरचना तोडिएको छैन ।
साथै संविधानको धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने भनिएको छ ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्लासभाका सदस्य हुनेछन् । गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै सभाले एकजना प्रमुख, उपप्रमुख, तीन महिला र एक दलित तथा अल्पसंख्यक गरी बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । यसरी बनेको जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गर्नेछ ।
गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरु जिल्ला समन्वयन समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदका उम्मेदवार हुनसक्छन् । र, पदको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
यसरी हेर्दा जिल्ला समन्वय सभाले हालको जिल्लाले गर्दै आएको कामहरु गर्ने छैन भन्न सकिन्छ ।
तर, प्रदेश सरकार अझै बनिसकेको छैन । स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको सबै अधिकार र काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्लामा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
तर, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने स्थानीय चुनाव भएलगतै जिल्ला संरचना नहटाउन नमिल्ने बताउँछन् । केन्द्र सरकारको काम विधिको शासन कायम गर्नु, अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध हेर्नु र आयश्रोतको समुचित बाँडफाँड भएको भन्दै उनले भने- ‘परराष्ट्र बाहेकको अरु काम त जिल्लामा रहन्छ । सीडीओ त रहनुपर्ला नि ?’
अहिले नै स्थानीय तहहरुले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले भने, बजेट स्थानीय तहमा जान्छ र नजिकको सेवा केन्द्रहरुसँग कन्ट्राक्ट गरेर काम गर्छ, किनभने उसँग मान्छे छैन । त्यसैले समन्वयको काम भोलि पनि रहन्छ । केही फेजआउट हुँदै जान्छ ।’
प्रतिक्रिया