जेठ १ गतेदेखि लकडाउन झन कडा, यस्तो छ गृहको नीति
सारांश
- सरकारले १ जेठबाट लकडाउन झन कडा गर्ने भएको छ ।
- एकै दिन किर्तिमानी ८३ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएपछि सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्ने भएको हो ।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा कोभिड १९ रोकथामसम्बन्धी संयन्त्रमा रहेका मन्त्रीहरुसँग लकडाउन अझ कडाई गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले १ जेठबाट लकडाउन झन कडा गर्ने भएको छ । एकै दिन किर्तिमानी ८३ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएपछि सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा कोभिड १९ रोकथामसम्बन्धी संयन्त्रमा रहेका मन्त्रीहरुसँग लकडाउन अझ कडाई गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले गृहमन्त्री रक्षामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग लकडाउनलगायतका विषयमा जानकारी लिएर निर्देशन दिएको बुझिएको छ । गृहमन्त्रीलाई लकडाउनमा अझ कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै सरकारले लकडाउन झन कडा गर्ने नीति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार जेठ १ बाट लकडाउन कडाई हुनेछ । यसअघि जारी पासहरु रद्द हुनेछन् । पासहरु दुरुपयोग भएको तथ्यसहित खबरहरु आएपछि सरकार रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ ।
अब एउटा जिल्लाबाट अर्कौ जिल्लामा जान रोक लगाइनेछ । अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रस्थान र पुग्ने दुवै जिल्लाका सिडिओको अनुमति लिनुपर्नेछ । सञ्चालन हुनपाउने सवारी साधनको आवश्यकता र अनिवार्यतालाई हेरेर छुट दिइनेछ ।
गृहका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र छिर्न कडाई गरिने भएको छ । उपत्यकाको हकमा भने तीनवटै जिल्लालाई एउटै जिल्ला सरहको व्यवहार गरेर कडाई गरिने तयारी भएको छ । आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र नयाँ पास वितरण हुनेछ । अब परिचयपत्रको भरमा सडकमा निस्कन पाइने छैन ।
पास लिंदै विभिन्न बहानामा मानिसहरु सवारी साधन लिएर सडकमा देखिन थालेपछि सरकारले लकडाउन कडा पार्ने निर्णय गरेको हो । समुदायमा कोरोना भाइरस पुगिसकेकाले जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्न लागेको हो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि लकडाउनको पालनाबारे गम्भीर छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन कडाई गर्न निर्देशन दिएका थिए । भारतमा आप्रवासी मजदुरहरुलाई घर जान दिन विशेष रेल र सार्वजनिक यातायात चल्न दिएपछि तराईका जिल्लाहरुमा संक्रमण बढेकोबारे पनि मन्त्रिपरिषदमा गम्भीर छलफल भएको बुझिएको छ । सीमामा कडाई गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
यस्तो छ गृहले बनाएको नीति
१) एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी जारी भएका ईपाससहित सबै सवारी पास रद्द
२) अत्यावश्यक अवस्थामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास जारी गर्नुपरेमा जारी गर्ने जिल्लाले पुग्ने जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनिवार्य स्वीकृतिमा मात्रै जारी गर्नुपर्ने।
३) अत्यावश्यक अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेशका लागि सवारी पास जारी गर्नुपरेमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने।
४) त्यसरी पास जारी गर्दा पासमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर समेत समावेश गर्नुपर्ने।
५) पास स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा पास जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन र पुस्ट्याइँ समेत खुलाउनुपर्ने।
६. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको पास बिना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी सवारी आवागमन भए गरेको पाइए तत्काल शुरु जिल्लाले नै अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवागमन रोक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रतिक्रिया