नीतिगत फड्को मार्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र चालु आवको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता हेरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ नेपाल (इमान)ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको र सरकारले नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) लाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने बताए ।

आगामी आवको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकार माथि छलफल सुरु भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने नभई पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन् । “त्यसमा विशेष ध्यान दिएर बजेटको आकारमा यथार्थपरकता खोज्नेछौँ”, उनले भने ।

सरकारले अहिले चालु खर्च कटौतीको नीति लिएको र यो पर्याप्त नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “हामी खर्च कटौतीमा लागिसकेका छौँ । धेरै ठाउँबाट काम नलाग्ने नीति र काम नलाग्ने संरचना हटाउन आवश्यक रहेको भनेर सुझाव आएको भए पनि के कस्ता नीति र संरचना हटाउने भनेर हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ”, उनले भने ।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने बताए । “राजस्व सङ्कलनमा यो वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्र होइन गत वर्षको भन्दा न्यून राजस्व उठेको छ । यसमा हामी नीतिगतरुपमा वा कार्यसम्पादन क्षमतामा चुकेका छौँ । औसत किसिमको प्रयासबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन”, उनले भने । त्यस्तै आगामी आवको बजेटमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने पनि पौडेलले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने बताए । समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि आयातमा निर्भर उपभोग तथा राजस्व प्रणाली, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहनुजस्ता अवस्थाका कारणले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् । कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्”, गभर्नर अधिकारीले भने ।

विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव अनपेक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले तरलता अभाव समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए । कुनै उद्योगी व्यवसायी बैंक वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिन पनि गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पूँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । “पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि रहन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम सक्न जरुरी छ”, भट्टले भने । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको आर्थिक अवस्था शिथिल अवस्थामा पुग्नुका पछाडि अनेकौँ कारण रहेको बताउनुभयो । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि लागत बढी रहेको र आयात रोक्दा राजस्व नउठ्ने समस्या रहेको गोल्छाको भनाइ छ । “नेपालमा उत्पादन लागत बढी छ । अर्कोतर्फ आयात भएन भने सरकारी राजस्व पनि उठ्दैन । यसकारण नेपालका लागि आयात पनि आवश्यक छ”, गोल्छाले भने ।

अहिले बजारमा ३० देखि ७० प्रतिशत सङ्कुचन आएको गोल्छाको भनाइ छ । त्यस्तै, मुलुकको समग्र आर्थिक चक्र बिग्रँदो सहकारी र लघुवित्त सङ्कटमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) न्यून हुने हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कूल कर्जा प्रवाहको अवस्था बढ्दै गएको पनि गोल्छाले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा ठूला ऋणी निकै ठूलो समस्यामा परेको बताउनुभयो । “सात प्रतिशतमा उपलब्ध भइरहेको कर्जा एकैचोटी १२÷१३ प्रतिशत पुग्दा त्यसले उद्यमी व्यवसायीलाई असहज अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई एकल अङ्कमा झार्न पहल गर्नुपर्छ”, गोल्यानले भन्नुभयो । जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए हुन नसक्दा धेरै लगानीकर्ता समस्यामा परेको पनि उनको भनाइ छ ।