‘नेपालले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समानता र कानूनी शासनको प्रवद्र्धन गरेको छ :सभामुख
सारांश
- दोहा (कतार)।
- सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४० औं सभालाई सम्बोधन गरेका छन्।
- सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार, समानता र कानूनी शासनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताए।
दोहा (कतार)। सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४० औं सभालाई सम्बोधन गरेका छन्।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार, समानता र कानूनी शासनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताए।
सम्बोधनका क्रममा सभामुख महराले शान्ति स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा आइपियूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
सभामुख महराले भने, ‘राजनीतिक अन्तरक्रिया र ठोस कार्यमार्फत् शान्ति स्थापना र सकारात्मक प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको लागि अन्तर–व्यवस्थापिका संघले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दछु।’
राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरुले आफ्ना देशका विशिष्ट आवश्यकता र विकासको अवस्थालाई ध्यान दिँदै उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सभामुख महराले सकारात्मक परिवर्तनतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाको रुपमा रहेको संसदले भूमिका खेल्ने बताए।
‘जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदले कानून निर्माण, बजेटरी नियन्त्रण र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको निरीक्षणमार्फत् सकारात्मक परिवर्तन स्थापित गर्न सक्छ,’ सभामुख महराले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुले देशका विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई ध्यान दिई नीति निर्माण गर्नुपर्दछ।’
नेपालले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको भन्दै सभामुख महराले द्वन्द्व र संकटको समयमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार कुण्ठित हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिएको बताए।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा आम नागरिकको न्यून आयबाट मध्यम आयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको सभामुख महराले बताए।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबै बालबालिकालाई विभेद नहुने गरी सुरक्षित वातावरणमा सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सभामुख महराले शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्र मात्र नभई अन्य सरोकारवाला र साझेदारहरु समेत लागिपरेको बताए।
सबैलाई समावेशी र समतामूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु दिगो विकास लक्ष्यको एक आयाम रहेको बताउँदै सभामुख महराले यसको लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
‘महिला, अल्पसंख्यक वर्ग र अन्य सीमान्तकृत समूहलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र समाजका अन्य क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहन्छ, उनले भने, ‘गरिबी, असमानता र असुरक्षाको विरुद्ध लड्न र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वैचारिक विविधताप्रति सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न शिक्षा शक्तिशाली साधन हो।’
आइपियूको सभामा गरिएको छलफलले शान्ति र सुरक्षासहितको समतामूलक र न्यायिक समाज निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको योगदान थप स्पष्ट हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
चैत २३ गतेदेखि शुरु भएको अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १४० औं सभामा एक १६७ देशका १ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन्।
दोहास्थित सेराटन होटलमा जारी सभामा विभिन्न अलग–अलग शेसनमा सभामुख, अध्यक्ष तथा सांसदहरुले विविध विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया