भ्रष्टाचारको डढेलोले सरकारको आयु घट्दैछः– फडेरा

सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर एनसेलले कर चुक्ता नगरेसम्म उसका सिम प्रयोग नगर्न आग्रह गरिरहेको तथा सर्वोच्च अदालतले सरकार पक्ष र एनसेल प्रशासन दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल्न तागेता नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै एनसेल प्रकरण अझ गहकीलो बन्दै गएको छ ।

यही प्रसंगमा मुलुकको कुनाकुना सम्म सेवा विस्तार गरेको एनसेलले कर चुक्ता नगर्नुको कारण के हो ? भन्नेतर्फ ध्यान नै नदिइ गरिने कुनै पनि निर्णयले दिगो प्रभाव नपार्ने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका महासचिब जनक फडेरा बताउँछन् । यस प्रकरणको छानविन सुरु गर्दा एनसेलबाट अकुत चन्दा लिने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको पहिचान गरेर कारवाहीको दायरामा नल्याइकन हचुवामा कर असुली तथा छुटको निर्णय गरिए त्यसले आर्थिक समस्त क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पुग्ने राप्रविसंको धारणा रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले ३८ क्वीन्टल सुन प्रकरणको बारेमा विगतका सरकारमाथि दोस थोपर्दै अब ति सम्पूर्ण प्वालहरु बन्द भैसकेको भाषण गरेकै भोलीपल्ट ६ किलो सुन समातिनु, वाइडवडी प्रकरणको छानवीन नै नभएर सेलाएर जानु, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा पनि सरकार मौन हुनु, बालुवाटारको सरकारी स्वामीत्वको जग्गा एकाएक व्यक्तिको नाममा जानु जस्ता उदाहरणहरु हेरेमा वर्तमान सरकारको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिने बताउँदै महासचिब फडेराले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एकजुट भएर सडकमा उत्रन सबै राष्ट्रवादी विद्यार्थीहरुलाई आग्रह समेत गरे ।