मंसीरमा उपनिर्वाचन कति संभव ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा आगामी मंसिरभित्र उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ । आयोगले बिहीबार विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचनका गराउनका लागि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगले आगामी मंसिरमै उपनिर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस नेता लेखकले पनि दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगलाई मंसिरमै चुनाव गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए ।

‘हामीले मंसिरमै चुनाव गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन आयोगले सोहीअनुरूप कार्य अघि बढाउला ।’ बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले उपनिर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न माग गरेका थिए ।

थोरै स्थानमा उपनिर्वाचन गर्दा भोटिङ मेसिनको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको आयोगका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले उपचिर्वाचनका बारेमा छलफलका लागि बिहीबार बोलाएको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रहृलााद बुढाथोकी, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, समाजवादी पार्टीका डा. यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अनिल झा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशीलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, उपनगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष ३८ गरी कुल ४७ पद रिक्त छन् ।

पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ रिक्त छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत भक्तपुर–१ को (क), बाग्लुङ–२ को (ख) र दाङ–३ को (ख) पनि प्रदेश सांसदहरूको मृत्यु भएपछि रिक्त छन् ।

स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष पद रिक्त छन् । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद पनि खाली छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेको खरेलले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहको मिति तोकेपछि सोही दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्ने आयोगले तयारी गरेको बताएको छ । उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको तथ्यांक संकलन, बजेटको आंकलन र कार्य्विधिको विषयमा आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलनको काम पनि अघि बढाएको छ । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा मिति तोकिएपछि नामावली संकलन र अद्यावधिक नहुने बताइएको छ । आयोगले त्यसअघि नै छुट भएकाहरूको नामावली संकलन गर्नेगरी काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

नामावली अद्यावधिक र संशोधन गर्नुपर्ने भए मिति तोक्नुअघि नै दर्ता गरिसक्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही स्थानमा इलाका तहमा नामावली दर्ताको काम भइरहेको खरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्षमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य हुुन्छ ।