मतपरिणामसँगै स्थानीय कार्यपालिका गठन हुँदै

पहिलो चरणको चुनावको लगभग सबै मतपरिणाम आइसकेपछि स्थानीय सरकारसमेत भनिने ‘स्थानीय कार्यपालिका’ मा थप सदस्यहरु चुनेर त्यसलाई पूर्णता दिने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएको १५ दिनभित्र नै आफूहरुमध्येबाट निर्वाचित महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट छुट्टै सदस्य गाउँ वा नगरसभाले कार्यपालिकामा चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

पहिलो चरणमा चुनाव भएका, भरतपुर महानगरपालिका बाहेकका सबै २८२ स्थानीय तहको मतपरिणाम आइसकेको छ।

यो सँगै, स्थानीय सत्ताको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ।

चयन

कार्यपालिकामा गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरु स्वत: सदस्य हुने व्यवस्था छ र त्यसलाई पूर्णता दिन महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, “गाँउपालिकाको हकमा ४ जना र नगरपालिकामा ५ जना महिला निर्वाचित हुनेछन्। दलित वा अल्पसंख्यकको हकमा भने गाँउ कार्यपालिकाको लागि २ र नगर कार्यपालिकाको लागि ३ जना चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।”

स्थानीय कार्यपालिकामा महिला उम्मेदवारहरु स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर आएका मध्येबाटै छान्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तथापि दलित वा अल्पसंख्यकको उम्मेदवार भने बाहिरबाट हुने तर उनीहरु सम्बन्धित गाँउ वा नगरपालिकाका मतदाता भने हुनुपर्ने प्रावधान छ।

दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि मापदण्ड खुकुलो समेत पारिएको आयोग प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।

उनले भने, “दलित वा अल्पसंख्यकको हकमा दलित मात्र वा अल्पसंख्यक मात्र पनि उम्मेदवार हुनसक्छन्। यसमा महिला वा पुरुष मात्र भनेर पनि छुट्याइएको छैन।”

परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका गठन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलगत्तै व्यवस्थापकीय भूमिका रहेको गाउँ वा नगरसभा, अनि जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रक्रिया थालिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।